उत्तर महाराष्ट्राला "निर्नायकी' करणारा आत्मघाती प्रयोग

विधानसभेची निवडणूक जशी राज्यातील राजकारणाची कूस बदलणारी ठरलीय, तसे या निवडणुकीचा निकाल जळगाव जिल्ह्यातील व पर्यायाने उत्तर महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांवरही दूरगामी परिणाम करणारा ठरला आहे. एरवी राज्यात सरकार कुणाचेही असले तरी जिल्ह्यात व खानदेशात मात्र एकनाथराव खडसेंचेच वर्चस्व राहिल्याचा इतिहास आहे. मात्र, खडसेंनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आतापर्यंतच्या तीन वर्षांत हा इतिहास बदलला.. त्यातून भाजपची जिल्ह्यातील व पर्यायाने उत्तर महाराष्ट्रातील अवस्था "निर्नायकी' झाली का? हा प्रश्‍न सद्य:स्थितीने उभा केल्याचे दिसते. 

राज्य विधानसभेची ही निवडणूक विविध मुद्यांनी गाजली. विरोधकांची मेगागळती, भाजपतील इनकमिंग, सत्तेची मस्ती, विरोधकांमधील उदासीनता, समोर नसलेला पर्याय असे विविध मुद्दे या संग्रामात रंगले. निवडणुकीआधीच्या या मुद्यांवर मात्र निवडणूक परिणामांनंतर सत्तेची मस्ती, अहंकार, पैलवान, पावसातली सभा... असे घटक प्रभावी ठरले. निकालापूर्वीचे अपेक्षित आकडे व नंतरचे वास्तव यात बऱ्यापैकी तफावत असल्याने या आकड्यांनी राज्याचे राजकारणच बदलून टाकले. 
सरकारची कामगिरी फार उजवी नसली तरी "ऍन्टीइन्कम्बन्सी' दिसत नव्हती. अन्य मंत्र्यांचे "रिपोर्ट कार्ड' चांगले नसले तरी मुख्यमंत्र्यांचे प्रगती पुस्तक उत्तम राहिले. तरीदेखील प्रत्यक्ष निकालाचे आकडे वेगळे आल्याने सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या भाजपत पराभवाच्या अनुभवाचे विश्‍लेषण सुरू आहे. या विश्‍लेषणातील सर्वांत प्रमुख मुद्दा आहे तो नेतृत्वाचा. केंद्राच्या धर्तीवर एकछत्री नेतृत्व असावे, या हेतूने गेल्या पाच वर्षांत राज्यात झालेल्या अघोरी प्रयोगांचा परिणाम म्हणूनही या निकालाकडे पाहावे लागेल. या प्रयोगांमुळे भाजपतील पहिल्या फळीतील आक्रमक नेते बाजूला गेले, किंबहुना त्यांना जाणीवपूर्वक बाजूला सारण्यात आले. स्पर्धेत कुणीच नको, म्हणून मुंबईत तावडेंवर, विदर्भात बावनकुळेंवर, मराठवाड्यात पंकजा मुंडेवर तसा उत्तर महाराष्ट्रात खडसेंवर हा "प्रयोग' झाला. 
या प्रयोगाचे व त्यातून समोर आलेल्या निवडणूक निकालाचे राज्यातील प्रत्येक विभागातील राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. उत्तर महाराष्ट्राचा विचार केला तर 2014 पर्यंत खडसेंचाच शब्द "प्रमाण' असा इतिहास होता... अगदी, विरोधी पक्षाचे सरकार असतानाही पंधरा वर्षे खडसेंच्या मर्जीशिवाय खानदेशातील राजकीय, प्रशासकीय यंत्रणेत पानही हलत नव्हते. त्यामुळे सरकार नसूनही भाजपच्या लोकप्रतिनिधींची कामे व्हायला अडचण येत नव्हती. 2016 ला खडसेंनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर हा इतिहास बदलत गेला; नव्हे तर तो बदलविण्यात आला. 
या निवडणुकीतही भाजपच... असे चित्र रंगविले गेले.. 24 तारखेच्या निकालाने हे चित्र काहीसे धूसर झाले, असेच म्हणावे लागेल. आजतरी "भाजपचे सरकार नकोच' या भावनेतून महाशिवआघाडीचे सरकार आकारला येत असल्याचे दिसत आहे. हे सरकार आलेच तर भाजपने गेल्या पाच वर्षांत जे राजकारण केले, तो प्रयोग त्यांच्यावरच होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. अशा स्थितीत नव्या सरकारच्या निशाण्यावर फडणवीस आणि त्यांचे निकटवर्तीय म्हणून गिरीश महाजनही असू शकतील.. 
विरोधी सरकार असताना भाजपच्या लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांसाठी खडसे हे हक्काचे ठिकाण होते. प्रचंड क्षमतेचे लोकनेते असले तरी खडसे आज आमदार नाहीत, पक्षाचे कोणतेही प्रमुख पदही त्यांच्याकडे नाही. मग संभाव्य महाशिवआघाडी सरकारच्या काळात जळगावसह खानदेशातील "भाजपेयीं'ना काही कामासाठी म्हणा की, त्रासामुळे याचक म्हणून नेतृत्वाला साकडे घालण्याची वेळ आलीच तर.. त्यांनी कुणाकडे जावे?