समाजहितासाठी प्रसंगी "मीडिया ट्रायल' योग्यच!

जळगाव - समाजात खदखद व आक्रोश असेल तर त्याला समाजासमोर मांडण्याचे काम मीडिया करते, कुणी याला "मीडिया ट्रायल‘ म्हणत असेल, तर समाजहितासाठी ते योग्यच आहे. परंतु हे करताना मीडियानेही आवश्‍यक ती लक्ष्मणरेषा ओलांडता कामा नये, असा सूर "मीडिया ट्रायल‘ या विषयावरील चर्चासत्रातून उमटला. 

गुरुवर्य अ. वा. अत्रे प्रतिष्ठान व जिल्हा पत्रकार संघातर्फे आज येथील कांताई सभागृहात आयोजित चर्चासत्रात "एबीपी माझा‘चे संपादक राजीव खांडेकर, "आयबीएन लोकमत‘चे संपादक महेश म्हात्रे, "मी मराठी वृत्तवाहिनी‘चे माजी संपादक तुळशीदास भोईटे, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ ऍड. उदय वारुंजीकर यांनी सहभाग घेतला. चर्चासत्राचे सूत्रसंचालन ऍड. सुशील अत्रे यांनी केले. नवजीवन सुपरशॉप व भवरलाल ऍण्ड कांताबाई जैन चॅरिटेबल ट्रस्टने हा कार्यक्रम प्रायोजित केला होता.
 

दीपप्रज्वलनाने चर्चासत्राचे उद्‌घाटन झाले. अत्रे प्रतिष्ठानचे ऍड. अशोक माथुरवैश्‍य याप्रसंगी उपस्थित होते. प्रारंभी पत्रकार संघाचे विजय पाटील यांनी या उपक्रमामागची भूमिका मांडली. पत्रकार संघाचे अध्यक्ष दिलीप तिवारी यांनी "मीडिया ट्रायल‘संबंधी माहिती देत मान्यवरांचा परिचय करून दिला. उद्‌घाटन सत्राचे सूत्रसंचालन विजय डोहोळे यांनी केले. ऍड. पंकज अत्रे यांनी आभार मानले.
 

काय म्हणाले वक्ते आम्ही समाजाचे वकील - खांडेकर
समाजात नोकरशाही, राज्यकर्त्यांकडून कुणावर अन्याय होत असेल आणि या प्रभावशाली व्यक्ती न्यायव्यवस्थेचाही गळा घोटत असतील, तर त्याविरोधात मीडिया समाजाचे वकील म्हणून समाजातील आक्रोश मांडेलच. समाजातील प्रत्येक घटकाने आपापली जबाबदारी चोखपणे बजावल्यास "मीडिया ट्रायल‘ची वेळच येणार नाही.
 

मीडियावरही नियंत्रण आहेच - म्हात्रे
प्रसारमाध्यमे ही समाजाचा आरसा आहेत. समाजासाठी माध्यमांच्या स्वामीनिष्ठेवर शंका घ्यायला नको. मीडियातही काही चुकीच्या वृत्ती असतील, त्यांचे समर्थन आम्ही करणार नाही. माध्यमांवरही वेगवेगळ्या संस्थांचे नियंत्रण आहेच. लोकशाहीतील इतर तीन स्तंभांनी चौथ्या स्तंभाचा थोडासा भार उचलला पाहिजे.
 

सत्य शोधण्याचा प्रयत्न : भोईटे
समाजातील सत्य शोधण्याचा प्रयत्न कठोरपणे केला असेल, तर "मीडिया ट्रायल‘ म्हणता येईल. मात्र, काहीवेळा ती विषयाची गरज असते. माध्यमे प्रसंगी त्यांच्या मालकांच्या विरोधातील काही बातम्या असतील, तर त्यादेखील देत असतात. काहीवेळा मात्र माध्यमांनाही मर्यादा येतात, कठोर भूमिका घेता येत नाही.
 

न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप नको - वारुंजीकर
एखाद्या पीडित व्यक्तीला न्याय मिळाला नसेल, तर तो माध्यमांकडे जातो. अनेकदा न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणारे वृत्तांकन केले जाते. त्यामुळे त्याचा तपासावरही परिणाम होत असतो. माध्यमांकडून जाणते-अजाणतेपणाने या चुका होत असतात. माध्यमांनी याचे भान राखले पाहिजे.