कांदा अनुदान धोरणाचा वांदा

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 26 डिसेंबर 2018

नाशिक - सरकारने एका शेतकऱ्याला दोनशे क्विंटलपर्यंत अनुदान देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. अनुदानासाठीच्या अटी-शर्ती गुलदस्तात असताना बाजार समित्यांनी मात्र शेतकऱ्यांकडून कागदांचे भिंडोळे मागवण्यास सुरवात केलीय. एकूणच, कांदा अनुदानाचे सरकारचे हे धोरण अडचणीत  सापडण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत.  

नाशिक - सरकारने एका शेतकऱ्याला दोनशे क्विंटलपर्यंत अनुदान देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. अनुदानासाठीच्या अटी-शर्ती गुलदस्तात असताना बाजार समित्यांनी मात्र शेतकऱ्यांकडून कागदांचे भिंडोळे मागवण्यास सुरवात केलीय. एकूणच, कांदा अनुदानाचे सरकारचे हे धोरण अडचणीत  सापडण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसू लागली आहेत.  

सहकारी संस्थांच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी बाजार समित्यांना सरकारच्या अनुदानाची माहिती पत्राने कळवली आहे. त्यानुसार १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत विकलेल्या कांद्याच्या अनुदानासाठी ३ जानेवारी २०१९ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. सात-बारा उतारा नावाने असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कांदा हिशेबाच्या पावत्या, कांद्याची नोंद असलेला सात-बारा उतारा, राष्ट्रीयीकृत बॅंकेच्या पासबुकाचे पहिले पान अथवा धनादेश, आधार कार्ड याची छायांकित प्रत अनुदान मागणी अर्जासोबत जोडायची आहे. मुदतीत अर्ज न करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अनुदानाशी संबंध राहणार नाही, असेही बाजार समित्यांनी स्पष्ट केले आहे.

पात्र कोण अन्‌ अपात्र कोण?
बाजार समित्यांकडे अनुदानाच्या अनुषंगाने चौकशी केल्यावर हे अनुदान उन्हाळ की नवीन कांद्यासाठी अथवा दोन्ही प्रकारच्या कांद्यासाठी मिळणार आहे? कांद्याची विक्री सरासरी किती रुपयांपर्यंत झाली असल्यास अनुदान मिळणार? याबद्दल चौकशी केल्यावर अटी-शर्थी सरकारकडून प्राप्त व्हायच्या आहेत, असे उत्तर मिळाले. तसेच, पात्र कोण अन्‌ अपात्र कोण, हे अटी-शर्थीनंतर स्पष्ट होईल.

अनुदानाबद्दलची संभ्रमावस्था
सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार अनुदानाबद्दलची संभ्रमावस्था कायम आहे. पणन विभागाच्या अहवालानुसार १५० कोटींची तरतूद अनुदानासाठी सरकारने केली असली, तरी प्रत्यक्षात त्यापैकी किती अनुदान शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेल, याची शाश्‍वती अद्याप सरकारी यंत्रणेला देता येत नाही.

कांदा उत्पादक अडचणीत सापडले आहेत. त्यांना मदत करण्याची सरकारची इच्छाशक्ती दिसत नाही. नवीन कांद्याला भाव कमी मिळत असल्याने कांदा रस्त्यावर ओतण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. मात्र, अटी-शर्थीमध्ये मरण आणि तत्त्वतः मान्यतेची हेराफेरी ही सरकारची भूमिका बदलायला तयार नाही.
- दिलीप बनकर, सभापती, पिंपळगाव बसवंत बाजार समिती

Web Title: Onion Subsidy Police Issue