स्वतःच्या विहिरीच्या पाणीवापराचे द्यावे लागणार पैसे 

इगतपुरी - शेतीव्यवसायातील इतर पिकांच्या तुलनेत उसाला जास्त पाणी लागते म्हणून शासनाच्या नव्या कायद्यानुसार ऊस व त्यासारखे जास्त पाणी लागणाऱ्या पीक लागवडीपूर्वी किंवा पेरणीपूर्वी 30 दिवस अगोदर जलसंपत्ती समितीकडे अर्ज करून परवानगी घ्यावी लागणार आहे. शेतकरी वापरत असलेल्या स्वतःच्या विहिरीतील पाण्याचे पैसे सरकारला भरावे लागणार आहेत. 

महाराष्ट्र शासनाच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमाच्या अंमलबजावणीचे नियम निश्‍चित करण्यात आले आहेत. त्यात अनेक अटी-शर्तींचा समावेश असून, ही अधिसूचना 25 जुलै 2018 ला हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. उसाच्या लागवडीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. इतर पिकांच्या तुलनेत उसाला सर्वाधिक पाणी लागते. शासनाच्या नव्या कायद्यानुसार उसासारखे जास्त पाणी लागणाऱ्या पीकलागवडीसाठी पेरणीच्या 30 दिवस आधी जलसंपत्ती समितीकडे अर्ज करावा लागणार आहे. त्यासाठी भूजल प्राधिकरणाकडून निश्‍चित केलेले शुल्क भरावे लागणार आहे. जास्त पाण्याचे पीक घेण्यासाठी सूक्ष्म सिंचनाची व्यवस्था करण्याचे हमीपत्रही लिहून घेण्यात येईल. हजारो-लाखो रुपये खर्चून तयार करण्यात आलेल्या विहिरीतील पाण्याचा उपयोग शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी करणे खर्चिक ठरणार आहे. आपल्याच विहिरीतील पाण्याचा उपयोग शेती करण्यासाठी शेतकऱ्याला शासनाला शुल्क द्यावे लागणार आहे. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने निश्‍चित केलेल्या शुल्काच्या दुप्पट हा उपकर (शुल्क) असेल. भूजल (विकास आणि व्यवस्थापन) 2018 नवा कायदा शासनाकडून करण्यात येत आहे. या कायद्यात अनेक नव्या अटी शेतीसंबंधात लादण्यात आल्या आहेत. 

विहिरींची करावी लागणार नोंदणी 
या नव्या कायद्यानुसार मालकास विहिरीची नोंदणी संबंधित प्राधिकरणाकडे करावी लागणार आहे. नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून 180 दिवसांच्या आत विहीरमालकांनी नोंदणीसाठी अर्ज करायचा आहे. ही नोंदणी 20 वर्षांसाठी असणार आहे. नोंदणी 30 दिवसांच्या आत करावी लागणार असून, नोंदणी झाल्यानंतर विहिरीतील पाण्याच्या अनिर्बंध उपसा करता येणार नाही. पाण्याच्या वापरावर निर्बंध येणार आहेत. म्हणजे विहिरी शासनाच्या नियंत्रणाखाली येतील. याप्रमाणे विहिरीच्या पाण्याचा कृषी किंवा औद्योगिक वापरासाठी उपकर बसविण्यात येईल. याची वसुली महसूल यंत्रणेकडून होणार आहे. 

विहिरींच्या खोलीवरही निर्बंध 
वीस मीटरपेक्षा खोल विहीर, कूपनलिका खोदण्यावर निर्बंध घालण्यात आले असून, त्यापेक्षा जास्त खोल खोदकाम करता येणार नाही. केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी 60 मीटरपेक्षा जास्त खोल विहीर खोदण्यास प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. कूपनलिका घेण्याचा व्यवसाय करणाऱ्यांना त्यांच्या बोअर यंत्रांचीही नोंदणी करावी लागणार असून, ही नोंदणी केवळ तीन वर्षांसाठी असेल. नोंदणीची मुदत संपल्यावर बोअर घेता येणार नाही. 

सूचना, हरकतीसाठी 1 सप्टेंबरपर्यंत मुदत 
भूजल कायद्याचे प्रारूप 25 जुलैला प्रसिद्ध करण्यात आले असून, यावर शासनाकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. या सूचना व हरकती अतिरिक्त मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, मुंबई 400 001 येथे किंवा Psec.wssd@maharastra.gov.in या ई-मेलवर करावी.