भूमिहीन आदिवाशी झाले ३० हजार एकराचे मालक

संतोष विंचू 
शुक्रवार, 7 सप्टेंबर 2018

येवला - वर्षानुवर्षे कसत असलेल्या वनजमिनी आदिवासींना वाटप करण्यासह त्यांना वनहक्क प्रमाणपत्र पट्टे देण्याची प्रक्रिया जिल्ह्यात गतिमान झाली आहे. तब्बल २१ हजार ३७३ आदिवासी बांधवांना सुमारे ३० हजार एकर जमिनीची मालकी मिळाली आहे.यामुळे भूमीहीन असलेले आदिवासी आता अधिकृत शेतकरी झाले आहेत.

येवला - वर्षानुवर्षे कसत असलेल्या वनजमिनी आदिवासींना वाटप करण्यासह त्यांना वनहक्क प्रमाणपत्र पट्टे देण्याची प्रक्रिया जिल्ह्यात गतिमान झाली आहे. तब्बल २१ हजार ३७३ आदिवासी बांधवांना सुमारे ३० हजार एकर जमिनीची मालकी मिळाली आहे.यामुळे भूमीहीन असलेले आदिवासी आता अधिकृत शेतकरी झाले आहेत.

जिल्ह्यातील आदिवासी भागात लाखो शेतकरी आपल्या उपजीविकेसाठी वनजमिनींवर अवलंबून आहेत.अनेकजन मागील दोन-तीन पिढ्यांपासून कुटुंबाच्या उर्दरनिर्वाहासाठी वनजमीन कसत आहेत. नियमानुसार या जमिनी त्यांच्या नावावर होण्यासाठी २००८ पासून शासनदरबारी वारंवार पाठपुरावा सुरु होता.याचे प्रस्ताव पुर्तता करुन प्रांत कार्यालयाकडून जिल्हाधिकारी,वनविभागाकडे पाठवण्यात आले होते.तब्बल ४ वेळेस फाईल पुर्ण करुन वनजमिनी कसणार्‍या शेतकरी बांधवांनी पाठपुरावा करुन सुद्धा त्या जमीनी नावावर होत नसल्याचे चित्र होते. अनेक गावातील आदिवासी बांधवांनी वनजमीन आपल्या उदरनिर्वाहासाठी कसत व जमीनीत चांगल्या प्रकारे पिक घेत असून जमिन त्यांच्या नावे नसल्याने शासकिय कुठल्याही योजनांचा लाभ त्यांना घेता येत नसल्याने गेले दहा वर्ष या आदिवासीचा लढा सुरु होता.त्याला आता कुठे व्यापक यश आले आहेत.

आमदार जीवा पांडू गावित यांनी हजारो आदिवाशीचा काढलेल्या मोर्चाने या विषयाला मागील वर्षभरात वेगाने चालना मिळाली आहे.येथील जिल्हा परिषद सदस्य प्रवीण गायकवाड यांनीही भिल्ल समाजाच्या दाव्यांचा सात वर्षांपासून पाठपुरावा केला.वनजमिनी कक्षात बारा-बारा तास पाठपुराव्यासाठी घालवले आहे. अनेकांच्या संघर्षानंतर प्रथमच इतक्या व्यापक प्रमाणात या विषयाला चालना मिळाली आहे.

२००५ ला झाला कायदा
आदिवासींना,परंपरागत वननिवासींना तेरा प्रकारचे हक्क बहाल करण्यात आलेले असून उपजीविकेकरिता शेती कसण्यासाठी व वस्ती करण्यासाठी जमीन धारण करण्याचा अधिकार आहे. २००५ साली या संबंधीचे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले.२ जानेवारी २००७ मध्ये संसदेने मान्यता दिल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले.

हे आहेत पात्रतेचे निकष..
-१३ डिसेंबर २००५ पूर्वीचे हवे अतिक्रमण
-वनअधिकारी यांचा पंचनामा
-याबाबत झालेली शिक्षा
-महसूल विभागाचे पत्र किंवा नोटीस
-अतिक्रमणासंदर्भात पंचनामा,दंड आदि

असे दावे..असे वास्तव...
-वनहक्क समितीकडे प्राप्त दावे - ५०४४३
-जिल्हास्तरीय समितीने मान्य केलेले दावे - १७५५१
-आदिवासींना वाटप क्षेत्र - २८ हजार ७६५ एकर
-जिल्हा समितीकडे झालेले दाव्यावर अपील -१९५४३
-जिल्हा समितीने मान्य केलेले अपील दावे ३८२२
-एकूण प्रलंबित दावे - उपविभागीय समितीकडे : ८४०८,जिल्हा समितीकडे : ६१५७
-मूळ व अपिलीय मिळून अतिमत: पात्र दावे - २१३७३
-वाटप केलेल्या टायटलची संख्या - १८३३६

“आदिवासी पिढीजात ३ पिढ्या पासून जमिनी कसत असल्याने नियमाने त्या त्यांच्या नावावर करायला हव्या. पिकांचे आपत्तीतील नुकसान,योजनाचा मोबदला आदिवासी बांधवांना मिळत नाही.आता प्रथमच मोठ्या संख्येने वनजमीनिची मालकी मिळाली आहे.उर्वरित ३० हजार बांधवांचे वनजमिनीचा निर्णय तातडीने घेवून त्यांच्या नावे कराव्यात.यासाठी आदिवासी बांधवानी वनसमितीकडे दावे दाखल करावेत.”
-प्रविण गायकवाड, सदस्य, पंचायत समिती येवला

Web Title: Owners of 30 thousand acres of landless adivasis