समांतर रस्त्यांचा १४४ कोटींचा ‘डीपीआर’ मंजूर

जळगाव - शहरातून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहा मृत्यूचा सापळा ठरत आहे. यामुळे महामार्गाला समांतर रस्ते असायला हवेच. त्यासाठी केंद्र शासनाने १४४ कोटी दहा लाखांचा डीपीआर (विस्तृत प्रकल्प अहवाल) मंजूर केला आहे. 

या अहवालातील सर्व तांत्रिक बाबी योग्य असून, फायनान्शिअल क्‍लोजर पूर्ण झाले की लगेच कार्यादेश निघणार आहे. ‘सकाळ’ने समांतर रस्त्याच्या गरजेबाबत अनेक वेळा वृत्त प्रकाशित केले. समांतर रस्ते कृती समितीने १५ नोव्हेंबरपासून साखळी उपोषणाचा पवित्रा घेतला आहे, त्याचेच यश म्हणून हा ‘डीपीआर’ मंजूर झाल्याचे मानले जात आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून समांतर रस्त्याचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री यांनी गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी जळगाव दौऱ्यात समांतर रस्त्याच्या कामाला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार या रस्त्याचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. सुरवातीला हा आराखडा १०० कोटींचा होता. त्यानंतर तो १३९ कोटींपर्यंत गेला. आणि आता हा आराखडा १४४ कोटी १० लाख रुपये इतका झाला आहे. 

समांतर रस्त्याच्या आराखड्याबाबत दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत आमदार एकनाथराव खडसे यांच्यासह शिष्टमंडळाची बैठकही झाली होती. या बैठकीत समांतर रस्त्याच्या डीपीआरला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे चेअरमन (दिल्ली) बदलल्याने हा आराखडा पुन्हा नव्याने तयार करण्यात आला.

तांत्रिक बाबींची पूर्तता 
समांतर रस्त्यांसाठी १४४ कोटी दहा लाख रुपयांचा डीपीआर मंजूर झाला असला तरी अद्याप आर्थिक जुळवाजुळवचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. काही तांत्रिक बाबींची लवकरच पूर्तता करून प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होणार आहे.