पोस्टल एम्प्लॉइजच्या अधिवेशनात बनावट नोटांचा मुद्दा अग्रस्थानी 

नाशिक - नोटा बदलण्यात टपाल विभागाने देशभरात 30 टक्के सहभाग दिला. पण बनावट नोटा ओळखायच्या कशा, याची पुरेशी माहिती नसतानाच बनावट नोटा ओळखणारे यंत्रच टपाल कार्यालयात उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे कोट्यवधींच्या जमा झालेल्या बनावट नोटा प्रकरणामुळे टपाल विभाग धास्तावला आहे. टपाल विभागाच्या नियमानुसार व्यवहाराला जबाबदार असलेल्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. बनावट नोटांचा मुद्दाच भारतीय मजदूर संघ संलग्न भारतीय पोस्टल एम्प्लॉइज असोसिएशनच्या अधिवेशनात गाजला. 

टपाल कार्यालयात जमा झालेल्या बनावट नोटा स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बॅंकेने नकार दिला आहे. अशा नोटा स्वीकारण्यात आमची चूक काय, असा प्रश्‍न उपस्थित करून भारतीय पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशनचे अध्यक्ष शिवकांत मिश्रा यांनी याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घातले जाणार असल्याचे सांगत उपस्थित कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला. 

कॅनडा कॉर्नरच्या समर्थ मंगल कार्यालयात झालेल्या अधिवेशनाच्या सांगता कार्यक्रमात नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांची घोषणा करण्यात आली. महाराष्ट्र-गोवा सर्कलच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे मुंबईचे रमेश अंजारिया यांच्याकडे, तर सचिवपदाची सूत्रे मुंबईचेच बापू दडस यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली. खजिनदार म्हणून मुंबईचे श्रीराम जमलू यांची निवड करण्यात आली. श्री. मिश्रा, फेडरेशनचे सरचिटणीस संतोषकुमार सिंग, असोसिएशनचे सरचिटणीस महावीर चंदेल, भारतीय मजदूर संघाचे सचिव ऍड. अनिल ढुमणे यांच्या हस्ते नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. महाराष्ट्र-गोवा सर्कलमध्ये संघटनेचा विस्तार करण्याचा मनोदय श्री. अंजारिया आणि श्री. दडस यांनी सत्काराला उत्तर देताना मांडला. 

दहा हजार पदे रिक्त 
देशभरात टपाल विभागात दहा हजार पदे रिक्त आहेत. ही पदे तातडीने भरून उपलब्ध मनुष्यबळावरील कामाचा ताण हलका करावा, अशी मागणी करून श्री. मिश्रा म्हणाले, की पदांच्या भरतीमध्ये गैरव्यवहार केला गेल्याने यापूर्वीची भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. तसेच टपाल कार्यालयात गैरव्यवहार करण्यासोबत इतरांनाही सहआरोपी केले जाते. देशभरात होणाऱ्या 20 हजार कोटींच्या वार्षिक उलाढालीचा विचार करता, गैरव्यवहाराचे स्वरूप किती गंभीर आहे हे ध्यानात येते. अशा प्रकरणांमध्ये मुख्य आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांच्या मालमत्तांवर टाच आणली जावी. इतरांना सहआरोपी केले जाऊ नये, अशी आमची मागणी आहे. त्याचप्रमाणे बदलीच्या नियम 38 मधील किचकट अटी रद्द केल्या जाव्यात. सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी रद्द कराव्यात. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून संघटनेमध्ये तोडफोड करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या बदलीच्या सत्राला पायबंद घातला जावा, असाही आमचा आग्रह आहे.