लोकसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेपूर्वी कांद्याचे अनुदान वर्ग करा

dipika-chavan
dipika-chavan

सटाणा - राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले दोनशे रूपये अनुदान लोकसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावे. बाजार समित्यांमध्ये विक्री केलेल्या सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कोणतेही निकष न लावता सरसकट अनुदान द्यावे. तसेच कांदाचाळींमध्ये असलेल्या कांद्याचे महसुल विभागामार्फत पंचनामे करून त्यांनाही अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा. यांसह शेतकर्‍यांच्या इतर महत्वाच्या मागण्यांसाठी बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी आज मंगळवार (ता.१२) रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा केली आणि निवेदन दिले. 

मुंबई येथे मंत्रालयात झालेल्या भेटीत आमदार चव्हाण यांनी कांदाप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात, संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन होते. बागलाण, कळवण, देवळा या भागात दुष्काळ सदृश परिस्थिती असताना केवळ पोषक हवामान असल्यामुळे कांद्याची विक्रमी लागवड व उत्पादन होत आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत खालावली असतांना केवळ कांदा पिकाला भाव नसल्याने झालेला खर्चही निघत नाही. म्हणून कांदाचाळींमध्ये कांद्याच्या ढिगावर तरुण शेतकर्‍यांनी आपले जीवन संपविले आहे. शासनाने या सर्व प्रकारांची गंभीर दखल घेऊन कांद्याला प्रतिक्विंटल किमान पाचशे रूपये अनुदान देणे गरजेचे असतांना ता.१ नोव्हेंबर २०१८ ते ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंत अवघे दोनशे रूपये अनुदान जाहीर केले आहे. यात अत्यंत जाचक टाकल्यामुळे राज्यातील पाच लाखाहून अधिक शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहणार असल्याचे समजते. राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांदा साठवणूक करण्यासाठी शासनाच्या धोरणानुसार मोठ्या प्रमाणात कांदा चाळींचे बांधकाम केले असल्याने आजही हजारो टन कांदा चाळीमध्ये पडून आहे. कांद्याला योग्य भाव मिळाल्यावर गरजेनुसार शेतकरी आपला कांदा बाजार समितीमध्ये आणून विकतात.

कांद्याला सध्या मातीमोल भाव मिळत असल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. केंद्र शासनाने कृषी उत्पादनांच्या मागणी आणि पुरवठा याबाबत आयात व निर्यात धोरण चांगल्या पद्धतीने राबविले असते तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर अशी दुर्दैवी वेळ आली नसती. देशात कांद्याचे प्रचंड उत्पादन झाले असतांना केंद्र शासनाने अफगाणिस्तान व पाकिस्तान मधून कांदा आयात करण्याचा निर्णय का घेतला, हे न उलगडणारे कोडे आहे.

शासनाने लोकसभा आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे, केंद्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयाकडे कांदा पिकाबाबत आयात -निर्यात धोरण ठरविण्याबाबत योग्य तो पाठपुरावा करावा. या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणीही आमदार सौ. चव्हाण यांनी निवेदनात केली आहे. दरम्यान, याबाबत लवकरच शासन योग्य निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याचे आमदार सौ. चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com