नर्सिंग कौन्सिलचा निर्णय धाब्यावर

नरेंद्र जोशी
रविवार, 12 मे 2019

खासगी रुग्णालयांत अत्यंत कमी पगारात राबावे लागते. त्यावर कोणाचाही वचक नाही. तक्रार करण्याची सोय नाही. ‘गरजवंताला अक्कल नसते’ या  म्हणीचा प्रत्यय येथे पावलोपावली येतो. तशीच आमची अवस्था आहे.
- अर्चना दीक्षित, परिचारिका

नाशिक - तीन रुग्णांसाठी एक परिचारिका असावी, असा महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलचा (परिचर्या परिषद) निर्णय असला, तरी आजपर्यंत कधीही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यासाठी नर्सिंग कौन्सिलनेही कुणाचे कान धरले नाहीत. परिणामी, आता एकेका परिचारिकेला तब्बल साठ रुग्णांची सेवाशुश्रूषा करावी लागत असल्याचे चित्र राज्यभर पाहावयास मिळत आहे.

रविवारी (ता. १२) परिचारिका दिन साजरा होत असताना नर्सिंग कौन्सिलच्या निर्णयाच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेतला असता हे वास्तव समोर आले आहे. 
फॉरेन्स नाइटिंगेल यांचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून अनेक तरुणी परिचारिका अभ्यासक्रम पूर्ण करून समाजात सन्मानाने नोकरीचे स्वप्न पाहत आहेत. राज्यातील २५ हजार प्रशिक्षित परिचारिकांना शासकीय रुग्णालयांत नोकरी मिळाल्याने त्यांचे स्वप्नही साकार झाले आहे. 

तेवढ्याच संख्येने अन्य तरुणी निमसरकारी व खासगी रुग्णालयांत काम करीत आहेत. यात शासकीय सेवेतील परिचारिकांना नियमाप्रमाणे वेतन, भत्ते मिळत असले; तरी खासगी, निमसरकारी व धर्मादाय रुग्णालयातील परिचारिकांना मात्र तोकड्या पगारावर समाधान मानावे लागत आहे. याशिवाय, सरकारी नोकरी करणाऱ्या परिचारिका संघटित असल्याने त्यांना न्याय्य हक्क पदरात पाडून घेता येतात. मात्र, असंघटित परिचारिकांना त्यांच्या समस्यांबाबत वाचाही फोडता येत नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Private Hospital Patient Nursing Council Decision