Dhule News : 62 कोटींच्या रस्त्यांचे प्रस्ताव शासनाकडे; गॅस स्टेशनसह पाइपलाइनला जागा देणार..

धुळे : महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत धुळे महापालिका क्षेत्रात रस्ते विकास प्रकल्पासाठी ४० कोटी व २२ कोटी मर्यादेत असे दोन प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यास महापालिकेच्या महासभेने बुधवारी (ता. २९) मंजुरी दिली. (Proposal of 62 crore roads to Govt dhule news)

मनपातील मानधन तत्त्वावरील कॉम्प्युटर ऑपरेटर यांना कायम सेवेत सामावून घेण्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करणे, महापालिका हद्दीत गॅस पाइपलाइन व गॅस स्टेशनसाठी जागा देण्यासही महासभेने मंजुरी दिली.

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सकाळी अकराला महापालिका सभागृहात झाली. महापौर प्रतिभा चौधरी, उपमहापौर नागसेन बोरसे, आयुक्त देवीदास टेकाळे, नगरसचिव मनोज वाघ, नगरसेवक, अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत रस्तेविकासाचे ४० कोटी रुपये मर्यादेत व २२ कोटी रुपये मर्यादेत असे दोन प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. ४० कोटींचा सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना महापौर श्रीमती चौधरी यांनी दिल्या. तसेच प्रभाग १५ मध्ये दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सिद्धार्थनगर, नवजीवननगर, शांतीनगर, भीमनगर भागात रस्ते, गटार, सभागृह आदी विविध कामांनाही मंजुरी देण्यात आली.

अधिसंख्य पदांची निर्मिती

मनपातील मानधन तत्त्वावरील लिपिक-टंकलेखक (कॉम्प्युटर ऑपरेटर) यांना कायम सेवेत सामावून घेण्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यास मंजुरी देण्यात आली.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

या विषयावर एमआयएमच्या नाजियाबानो पठाण, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कल्पना महाले, कमलेश देवरे, भाजपच्या भारती माळी, पुष्पा बोरसे, चंद्रकांत सोनार, राजेश पवार, सुनील बैसाणे, उपमहापौर नागसेन बोरसे, समाजवादी पक्षाचे अमीन पटेल यांनी मते मांडत विषय मंजूर करण्याची मागणी केली.

आरक्षित पदांचे काय?

दरम्यान, अधिसंख्य पदे निर्मितीच्या अनुषंगाने श्री. बैसाणे, उपमहापौर बोरसे यांनी आरक्षित पदे का भरली नाहीत याबाबत प्रशासनाला जाब विचारला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही धुळे मनपा प्रशासनाकडून जाहिरात काढली नसल्याचे श्री. बोरसे म्हणाले. आरक्षित पदांनाच आस्थापना खर्चाचे कारण का, असा सवाल श्री. बैसाणे यांनी उपस्थित केला.

त्यावर प्रशासनाकडून आयुक्त टेकाळे यांनी हे दोन वेगवेगळे विषय असल्याचे व नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे सांगितले, तर उपायुक्त डॉ. संगीता नांदूरकर यांनी आकृतिबंधात नसलेल्या पदांचा हा विषय असून, आस्थापना खर्चाची अट शिथिल झाली तर आरक्षित पदेही भरू शकतो, असे सांगितले.

खासदारांचा विषय मंजूर

मनपा हद्दीत गॅस पाइपलाइन व गॅस स्टेशनसाठी जागा देण्याबाबत महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लि. मनपाकडे परवानगी मागितली होती. या विषयालाही मंजुरी देण्यात आली. खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प होत असल्याचे महापौर श्रीमती चौधरी यांनी स्पष्ट केले.

मनपा शाळेची जागा दातारला

देवपूर भागातील मनपाची शाळा क्रमांक ७ व २७ ची काही जागा नाममात्र भाडेतत्त्वावर दातार डेव्हलपमेंट फाउंडेशन संचलित अध्यक्ष दातार टेक्निकल ॲन्ड कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूटला देण्यास महासभेने मंजुरी दिली. महाराष्ट्र कौशल्य विकास सोसाअंतर्गत विविध कोर्स सुरू करण्यासाठी संस्थेने या जागेची मागणी केली होती. दरम्यान, संस्थेतर्फे मोफत कोर्सेस असतील तर तसेच नियमात बसत असेल तर संस्थेला जागा द्यावी, असे नगरसेवक अमीन पटेल म्हणाले.

देवपूरसाठी अग्निशमन केंद्र

शहराच्या देवपूर भागासाठी नवीन अग्निशमन केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव नियोजन मंडळाकडे पाठविण्याचा विषय महापौर श्रीमती चौधरी यांचा होता. हा विषयही मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे जिल्हा नियोजन मंडळाकडून निधी उपलब्ध झाल्यास देवपूर भागासाठी स्वतंत्र अग्निशमन केंद्र उभे राहील. शिवाजी रोडवरील श्री स्वामी समर्थ केंद्रासमोरील अतिक्रमणधारकांना पांझरा चौपाटीवरील रिकाम्या गाळ्यात स्थलांतराचा विषयही मंजूर झाला.

‘स्थायी’च्या जागा रिक्तच; ‘बालकल्याण’मध्ये अन्सारी

भाजपच्या प्रतिभा चौधरी व सारिका अग्रवाल यांनी स्थायी समिती सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानंतर या रिक्त पदांवर नवीन सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा विषय होता. मात्र, भाजप गटनेत्यांकडून नावे आलेली नसल्याने पुढील सभेत नावे निश्‍चित करू, असे महापौरांनी सांगितले, तर एमआयएमचे सईद बेग यांनी महिला व बालकल्याण समिती सदस्यपदाचा राजीनामा दिल्याने रिक्त जागेवर पक्षाकडून अन्सारी सईदा इक्बाल यांचे नाव देण्यात आले. त्यामुळे महापौर श्रीमती चौधरी यांनी श्रीमती अन्सारी यांची महिला व बालकल्याण समिती सदस्यपदी नियुक्ती केल्याचे जाहीर केले.