राज्यात शेती क्षेत्र दुर्लक्षित - खडसे

रावेर - राज्यात शेतीची अवस्था वाईट आहे. शेतीला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कृषी विकासाची चर्चा व्हायला हवी असताना शेती सोडून अन्य विषयांवरच सरकारमध्ये चर्चा होत आहे. शासकीय पातळीवर शेती क्षेत्र पूर्णपणे दुर्लक्षित ठरले आहे, अशा शब्दांत माजी महसूलमंत्री व भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार एकनाथराव खडसे यांनी आपल्या सरकारला घरचा आहेर दिला. 

रावेर येथील श्रमसाधना केळी प्रोड्युसर कंपनीचे उद्‌घाटन करताना ते बोलत होते. मार्केटिंग फेडरेशनचे माजी अध्यक्ष रवींद्र पाटील अध्यक्षस्थानी होते. श्री. खडसे पुढे म्हणाले, की राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली राज्यात पणन व मार्केटिंग संस्था आहेत. मात्र त्या सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा आमदारांच्या दबावाखाली असल्याने हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे स्वतंत्र, स्वायत्त निर्णय घेऊ शकले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे.

सध्या शेती व शेतकऱ्यांची अवस्था वाईट झाली आहे. मध्यस्थ, दलाल, व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची लुबाडणूक होत आहे. शेतमालाचा दर्जा, उत्पादन तसेच बाजारपेठेत  शेतमालाला भा२व मिळणे हे शेतकऱ्यांच्या आवाक्‍यात नाही. शेतकरी स्वतःच्या मालाचा भाव स्वतः ठरवू शकत नाही. केळीला बाजारपेठ मिळाली पाहिजे. दलाली नष्ट झाली पाहिजे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना संघटित करून हक्काची कंपनी निर्माण होणे गरजेचे आहे.

पवार जाणते नेते
श्री. खडसे म्हणाले, की शेतीक्षेत्रात स्थिरता आणण्यासाठी शासनावर विसंबून न राहता शेतकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा. त्यासाठी श्रमसाधनासारख्या संस्थांची गरज आहे. या संस्थांनी केवळ केळीवर निर्भर न राहता इतर पिकांना वाव दिला पाहिजे व शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपेक्षा अधिक भाव मिळवून दिला पाहिजे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार जाणते नेते आहेत. त्यांनी बारामतीमध्ये उभारलेल्या संस्थांमधून चांगले परिणाम दिसून आले. म्हणून आपण कृषिमंत्री असताना त्या संस्थांना मदत केल्याचे त्यांनी सांगितले.

शासन शेतकरीविरोधी
माजी पणन संचालक ॲड. रवींद्र पाटील म्हणाले, की डिसेंबरअखेरपासून शासनाने ज्वारी, मका खरेदी केंद्र बंद केले. शेतकऱ्यांच्या घरात अजूनही शेतीमाल पडून आहे. आघाडीच्या कार्यकाळात मार्चअखेरपर्यंत खरेदी केली जात होती. यावरून हे शासन शेतकरीविरोधी असल्याचेच स्पष्ट झाले आहे. माजी आमदार शिरीष चौधरी म्हणाले, की संस्थांमध्ये सातत्य, पारदर्शकता असल्यास अशा संस्थांची भरभराट होते. या संस्थांनी केळीसह विविध शेतीमालाची निर्यात करणे गरजेचे आहे. जि. प. उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, इश्वेद बायोटेकचे संजय बी. वायाळ पाटील, टाटा इन्स्टिट्यूटचे ट्रेझरर अमित नाफडे, इंडिकेम फर्टिलायझरचे संचालक किशोर गायकवाड, के. एफ. बायोटेक, बंगळूरचे मार्केटिंग एक्‍झुकेटिव्ह कुलवंत सिंग, सेंट्रल बॅंकेचे खानापूर शाखा प्रबंधक राघवेंद्र मिश्रा यांनी मार्गदर्शन केले. 

व्यासपीठावर जि. प. माजी शिक्षण सभापती सुरेश धनके, जि. प.चे माजी गटनेते विनोद तराळ, प्रगतिशील शेतकरी वसंतराव पाटील, मराठा विकास मंडळाचे अध्यक्ष राहुल पंडित, नगराध्यक्ष दारा मोहंमद, बाजार समिती सभापती निळकंठ चौधरी, खरेदी विक्री संघाचे चेअरमन जिजाबराव चौधरी, तालुका कृषी अधिकारी एस. एस. पवार, कृषी तज्ञ वसंतराव महाजन, अखिल भारतीय केळी उत्पादक महासंघाचे अध्यक्ष भागवत पाटील, प्रा. सुनील नेवे, संस्थेचे अध्यक्ष व माजी जिल्हा परिषद सदस्य रमेश पाटील हे उपस्थित होते. प्रास्ताविकात संस्थेचे अध्यक्ष रमेश पाटील यांनी केळी पॅकिंग हाउस, रॅपनिंग चेंबर, तोल काटा उभारण्याचा संकल्प विशद केला. कार्यक्रमास हेमराज पाटील, पंचायत समिती सदस्य दीपक पाटील, सुनील तराळ, विजय पाटील, पी. आर. पाटील, रतिराम पाटील, किशोर पाटील, सचिन पाटील यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते. मनोज पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले, सुनील कोंडे यांनी आभार मानले.

आज भाजपमध्ये, उद्याचे माहीत नाही
श्री. खडसे म्हणाले, की माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या कृषी धोरणाबद्दल मी नेहमीच खुल्या मनाने कौतुक केले आहे. त्यांनी बारामती येथे कृषी क्षेत्रात संशोधन करून नवी मुहूर्तमेढ रोवली आहे. मला अनेकदा बारामती येथे जाऊन राहावे असे वाटते. आपले म्हणणे नेहमी मोकळे असते. मी ४० वर्षांपासून भाजपमध्ये आहे; पण उद्याचे काही सांगता येत नाही. मी आणि अजितदादा पवार तातडीने निर्णय घेत होतो, तसे अन्य मंत्री का घेत नाहीत? ते पाऊल मागे का घेतात? असा प्रश्‍न कार्यकर्ते उपस्थित करतात, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले.