किसान सन्मान योजनेसाठी धावपळ

तळवाडे दिगर (नाशिक) - केंद्र शासनाने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी ६ हजार रुपये थेट अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. या किसान सन्मान योजनेची अमलबजावणी गावपातळीवर सुरु झाल आहे. त्यामुळे जिल्हाभरातील तलाठी सज्जावर योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरण्यासाठी गर्दी केली जात आहे. यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रानची जुळवाजुळव करून त्यांच्या झेरॉक्स प्रती तलाठी तसेच ग्रामपंचायत कार्यालयात द्याव्या लागत असल्याने तालुका तसेच ग्रामीण भागातील झेरॉक्स दुकानदारांना सुगीचे दिवस आले आहे.

केंद्र शासनाने आठवड्याभरापूर्वीच किसान सन्मान योजना जाहीर केली. या योजनेतर्गत तीन टप्प्यात पाच एकराच्या आतील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना एकूण ६ हजार रुपये थेट अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एप्रिल महिन्यात २ हजार रुपये खात्यावर वर्ग करण्याची तयारी प्रशासनाच्या वतीने सुरु झाल्याने महसूल विभागाने गावपातळीवर लाभार्थी पात्र शेतकऱ्यांचे अर्ज घेणे सुरु केले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यसाठी संबंधित शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड, जिल्हा बँक किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या खाते उताऱ्याची झेरॉक्स, मोबाईल नंबर,शेती गट नंबर, सर्व्हे नंबर, दोन हेक्टरच्या आत क्षेत्र असल्याची उतारा आदी कागदपत्रे विशीष्ट नमुन्यात भरून तलाठ्याकडे देण्यासाठी धावपळ सुरु झाली आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेत तलाठी,ग्रामसेवक,कृषी सहायक यांची समिती काम करीत आहे. मागील आठवड्यापासून ग्रामीणभागात असलेल्या तलाठी सज्जा किंवा खाजगी कार्यालात शेतकऱ्यांची तोबा गर्दी होत असल्याचे दिसून येत आहे. एका सज्जा अंतर्गत ३ ते ४ गावे येत असल्यामुळे या योजनेची माहिती देण्यासाठी गावोगावी महसूल विभागाकडून निरोप पाठविण्यात येत आहेत. एप्रिल महिन्यात पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केला जाणार असल्याने सध्या महसूल प्रशासनाच्या वतीने अर्ज भरून घेण्याची लगीनघाई गावपातळीवर सुरु आहे.

सातबाऱ्यासाठी बसतेय आर्थिक झळ
किसान सन्मान योजना तसेच कांदा अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाईन सातबाऱ्यासाठी तासनतास रांगेत उभे राहून घ्यावा लागत असून, ग्रामीण भागातील तलाठी कार्यालयात संगणक व प्रिंटर नसल्यामुळे ऑनलाईन सात बारा घेण्यासाठी तालुक्याची ठिकाणी जाऊन सात बारा काढावा लागत असून, तालुक्याच्या ठिकाणी येण्या जाण्याचा खर्च तसेच प्रिंटचा खर्च असा १०० ते १५० रुपये खर्च करावा लागत असून शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त होत असून गाव पातळीवर सात बारा मिळावा अशी मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.