दिव्यांगांचे पुनर्वसन-उपजीविका वाऱ्यावर 

दिव्यांगांचे पुनर्वसन-उपजीविका वाऱ्यावर 

घोटी (नाशिक) -  अपंगांचे "दिव्यांग' असे नामकरण केले असले, तरीही प्रत्यक्षात पुनर्वसन-उपजीविकेच्या बाबतीत केंद्र अन्‌ राज्य सरकारने त्यांना वाऱ्यावर सोडले. दोन्ही सरकारांच्या अर्थसंकल्पात तरतुदीचा अभाव राहिल्याने वित्तीय संस्थांना घरघर लागली आहे. महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाचे कर्ज 2016 पासून बंद पडले. त्यातच ऑक्‍टोबर 2018 मध्ये कर्जवितरणाचे अर्ज वाटप झाले. पण, कर्जमंजुरीचा आणि वितरणाचा अद्याप पत्ता नाही. 

राज्यातील बेरोजगार दिव्यांगांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी अल्प व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध योजना राबविणे हे महामंडळाचे काम. पण, निधीअभावी महामंडळाचे उपक्रम देशोधडीला लागले आहेत. महामंडळाकडून ऑक्‍टोबर 2018 मध्ये व्यावसायिक कर्जाच्या पाच हजार 400 अर्जांचे राज्यात वाटप केले. कर्ज प्रकरणांसाठी आवश्‍यक दस्तऐवजांची पूर्तता दिव्यांगांनी असंख्य हेलपाटे मारत आणि आर्थिक झळ सोसत केली. पण, दोन हजार 300 पात्र कर्ज प्रकरणे अंतिम मंजुरीविना पडून आहेत. राष्ट्रीयीकृत, खासगी बॅंका कर्जासाठी दिव्यांगांना दारात उभे करीत नाहीत. दिव्यांगांच्या योजनांना सरकारच्या हमीपत्राचा आधार नसल्याने त्या निरुपयोगी ठरत आहेत. 

धोरणातील दुटप्पीपणा 
केंद्र सरकारने चाळीस लाखांपर्यंतच्या छोट्या व्यावसायिकांसाठी "जीएसटी' माफ केला. दुसरीकडे मात्र दिव्यांगांच्या कर्ज प्रकरणासाठीचे दरपत्रक जीएसटीधारक व्यावसायिकाचे घेतले जाते. त्यामुळे दिव्यांगांना वेगळा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. महामंडळाचे संकेतस्थळ अद्ययावत केले जात नसल्याने नवनवीन योजनांची माहिती दिव्यांगांपर्यंत पोचत नाही. 

"सकाळ'चे आहे लक्ष 
दिव्यांगांना नागरी व्यवस्थेत सामावून घेण्यासाठी "सकाळ'ने लक्ष वेधले. दिव्यांगांचे हक्क डावलणाऱ्या सुस्त सरकारी यंत्रणेला जागे केले. त्यामुळे दिव्यांग शेतकऱ्यांच्या शेतीवरील कर्जाचा बोजा तातडीने कमी करण्याचा आदेश विभागीय वित्त संस्थांना नुकताच देण्यात आला आहे. 

""सरकार दिव्यांगांच्या प्रकरणांचे चार वर्षांपासून काय लोणचे घालत आहे का? अपंग विकास महामंडळ माझ्या आंदोलनाच्या रडारवर आहे. तातडीने कर्जवितरणाबरोबर सरकारी कर्मचारी हमीपत्र जामिनाची अट शिथिल करावी. सरकारने रोजगाराविना दिव्यांगांची हालअपेष्टा गांभीर्याने घेत कृती विकास आराखडा तयार करावा.'' 
- आमदार बच्चू कडू, प्रहार जनशक्ती पक्ष 

""केंद्र व राज्य सरकारकडे तीनशे कोटींची मागणी केली आहे. मात्र, मराठवाड्यात 2016 च्या अगोदरच्या कर्जाची 80 टक्के वसुली झालेली नाही. तसेच, निधी प्राप्त होताच तातडीने कर्जवितरण करण्यात येईल.'' 
- सुनील साळवे, महाव्यवस्थापक, अपंग विकास महामंडळ, मुंबई 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com