वाळू लिलावांना स्थगिती

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 29 मे 2019

राज्यातील सर्व वाळूगटांचे गेल्या दोन महिन्यांत लिलाव झाले होते. लिलाव झालेल्या वाळूगटांना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली. नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी मेपासून अमलात येणार होती. ती सुरू न झाल्याने स्थगिती देण्यात आली. याबाबत येत्या सहा जूनला सुनावणी होईल.

जळगाव - राज्यातील सर्व वाळूगटांचे गेल्या दोन महिन्यांत लिलाव झाले होते. लिलाव झालेल्या वाळूगटांना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली. नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी मेपासून अमलात येणार होती. ती सुरू न झाल्याने स्थगिती देण्यात आली. याबाबत येत्या सहा जूनला सुनावणी होईल.

नागपूर खंडपीठात 29 एप्रिल 2019च्या आदेशान्वये वाळू लिलावावरील स्थगिती उठविण्यात आली होती. त्यामुळे 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत वाळूगटांचे लिलाव करण्यात आले होते. स्थगिती उठविल्यानंतर जळगाव जिल्ह्यात काही वाळूगट शासकीय कामांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. त्यांचा ताबा संबंधितांना देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयास आज महसूल व वनविभागाच्या अवर सचिवांच्या आलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान याचिकेद्वारे सरकारी कामांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या व लिलावाद्वारे विक्री गेलेल्या वाळूगटांना स्थगिती देण्यात आल्याने जिल्ह्यातील सर्व वाळूगटांना स्थगिती देण्यात आली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Sand Auction Stop by high court