गावागावात एकच धून 'मी सरपंच बोलतोय'

धुळे- सरपंच थेट लोकांमधून निवडून येणार असल्याने, या पदासाठी इच्छूक असणार्यांच्या मनात 'आनंदाचे डोही, आनंदी तरंगा'सह आनंदाचे लहरी उसळू लागल्या आहेत. धुळे तालुक्‍यात नुकत्याच पस्तीस ग्रामपंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणूकीसाठी प्रभाग रचना कार्यक्रम लागला आहे. येत्या सहा महिन्याच्या कालावधीत त्या ग्रामपंचायतीची निवडणूक होत आहे. त्यात सरकारने थेट सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला असल्याने, दुग्ध शर्करा योग आला आहे.

मनापासून सरपंच होणाऱ्या पुढाऱ्यांच्या आकांक्षा वाढल्या आहेत. पंखात बळ निर्माण झाले आहे. असे चित्र गावागावात दिसत आहे. तशी चर्चा तशी सोशल मीडियात वर्षापासून सुरु आहे. हा निर्णय घेतल्यानंतर अनेकांनी त्याचे स्वागत केले असून; गावातील गटबाजी व पॅनलचे राजकारण संपुष्टात येणार असल्याने; योग्य निर्णय असे म्हटले आहे. तर निर्णय जाहीर झाल्याने आता आपल्या गावात आपणच सरपंच होणार अशा अविर्भावात सरपंचपदावर डोळा ठेऊन असलेल्या हावसे, नवसे, गवशांच्या मनात लाडू फुटत आहे. या निर्णयामुळे आता गावातील नातेगोते, जातीचे गणित प्रभावी व मतांचे समीकरण जुळवणारे ठरणार असून सोबतच पैशावाल्यांनाच संधी मिळण्याची भीती देखील व्यक्त होऊ लागली आहे.

गावोगावी सध्या पॅनलचे राजकारण सुरु असून सदस्यांमधुन सरपंच निवड केली जाते. मात्र नाव निवडताना घोडेबाजार मोठ्या प्रमाणावर होतो. सरपंच निवडीसाठी सदस्यांना विमानवारी, पळवा-पळवी, फोडाफोडी अन गोवा-राजस्थानला पर्यटनासाठी नेल्याच्या घटना जिल्ह्यात घडलेल्या आहेत. यातूनच गटतट पडून वाद निर्माण होतात. कायदा सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे विकासकामांना देखील खीळ बसते. या सगळ्या अनिस्ष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी सरपंच थेट जनतेतुनच निवडला जावा अशी चर्चा थेट नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय झाला तेव्हापासून सुरु होती. गावाचा प्रमुख म्हणून सरपंच निवडण्याचे सर्वाधिकार मध्य प्रदेश सरकारने जनतेला दिला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील ग्रामीण मतदारांना थेट सरपंच निवडता येणार असून हा अधिकार आज मिळाला आहे.

सरपंचपदाची निवड थेट मतदारातून झाल्यावर सरपंचाला सदस्यांच्या मर्जीनुसार काम करावे लागणार नाही. सरपंचांची निर्णय क्षमता वाढणार असून यातून गावाचा सर्वांगीण विकास साधला जाणार आहे. तत्परतेने विकासाचे निर्णय घेतले जातील. सदस्याची निवड करताना केवळ वॉर्डाचा विचार केला जातो. परिणामी सर्वांगीण गाव विकासाचे स्वप्न अपुरे राहते. आपल्या गावाचा संपूर्ण विकासासाठी कोणती व्यक्ती योग्य आहे, हे निवडण्याचे स्वातंत्र्य गावातील मतदारांना मिळणार आहे. हा विचार बाळगून त्या दिशेने अधिनियमात बदल करण्याची प्रक्रिया आज सुरु झाली आहे. ग्रामस्वराज्य निर्माण करण्याची संकल्पना हा निर्णय घेण्यामागे असल्याचे सांगितले जाते.

आता भीती बक्कळ पैशै वाल्यांची. . !
प्रत्येक गावात उद्योग, व्यवसाय, दोन नंबरचे धंदे करून बक्कल पैसा कमावणारे अनेक लोक आहेत. विशेष म्हणजे असे लोक म्हणायला गावचे कारभारी आहेत पण त्याचा मुक्काम मात्र तालुक्‍याच्या ठिकाणी असतो. आजही असे अनेक लोक राहायला शहरात पण गावांतील सरपंच आहेत. अश्‍यांनी चर्चा सुरु झाली तेव्हापासून गावात संपर्क वाढवला आहे. विशेष म्हणजे गावचा पुढारी आतापर्यंत पॅनलचे राजकारणात सरपंच होत होता. मात्र यापुढे गावातील पैशावाले थेट निवडणूकीत बाजी मारतील अशी भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. नुकत्याच झालेल्या थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीत सर्वत्र पैसा हाच निकष कामाला आला असल्याने त्याचीच पुनरावृत्तीची भीती जाणकार व्यक्त करत आहेत. आरक्षण असो किंवा नसो पण हा निकष समीकरण ठरवणार हे नक्की..!

राजकीय सोबत पक्षीय स्वरूप!
सद्या गावच्या राजकारणाला गट व पॅनलची किनार आहे. मात्र, यापुढे गट व पॅनलला जोडून पक्षाला देखील अधिक महत्व येणार आहे. ग्रामपंचायती ताब्यात मिळाव्यात यासाठी जिल्हा, तालुका पातळीवरून प्रयत्न होऊन इतर निवडणुकाप्रमाने राजकीय हस्तक्षेप तसेच साम, दाम, दंड तंत्र अधिक वाढणार आहे. आताच अनेक इच्छुक गुडघ्याला बाशिंग बांधून सरपंच पदाच्या खुर्चीवर डोळा ठेऊन कामाला लागले आहे. पाच वर्षात आठ-दहा सरपंच बंद! रोटेशन प्रथा बंद होईल. आरक्षण काहीही असो पण सद्या सोय, सहमत व गट टिकवन्यासाठी वर्षात एक किंवा दोन सरपंच गावाला मिळत आहे. या खेळात गावचा विकास कागदावर राहत असून फक्त खुर्चीचे राजकारण सुरु आहे. यामुळे पाच वर्षात आठ-दहा सरपंच सहज गावाला मिळत होते. मात्र आता पाच वर्ष एकच सरपंच मिळणार असल्याने विकासाला चलना मिळू शकणार आहे.

सरपंच निवड थेट जनतेतुन हा निर्णय स्वागता:र्हत असुन पाच वर्षे लोकशाही मार्गाने सदस्यांच्या राजकीय दबावाखाली न राहाता विविध ग्रामविकासाच्या योजनांच्या व जनहिताचे निर्णय घेणे सहज सोपे होऊन चुकीचे कामे होणार नाहीत. कामकाज करत असतांना येणारे राजकीय अडथळे दुर होऊन महात्मा गांधीजीच्या स्वप्नातील ग्रामविकास सहज शक्‍य होईल. लोकांना हवा असलेला व्यक्ति आता ते सरपंच पदी निवडू शकणार आहे. मात्र कामकाज अधिक गतिमानतेने करण्यासाठी शैक्षणिक अट 12 वी पासच असायला हवी होती. यामुळे सरपंचांना असलेले अधिकार समजुन घेऊन सरपंचाची निर्णय क्षमता वाढेल व गावाचा विकास होण्यास मदत होईल. कारण शासकीय निधी कुठे जातो हे सरपंचाला समजणे महत्तवाचे आहे. अन्यथा अंगठा छाप सरपंचामुळे कागदोपत्री निधी हडप झाला असल्याचे उदाहरण आहेत. एकदंरीत सरपंच पदासाठी होणारी रस्सीखेच, सदस्यांची पळवापळव, खरेदी- विक्री, गटबाजीतून सुटका होणार असली तरी सरपंचांची निवड आधीपेक्षा 'महाग' होण्याची शक्‍यता आहे. मात्र कार्यक्षमतेचाच 'सरपंच' पदावर असावा. गावस्तरावर नातेगोते हे थेट सरपंच पदी निवडण्यासाठी आधारभूत ठरणार आहे. त्यामुळे साहजिकच मनात लाडू फुटल्यासारखे झाले आहे. लवकरच धुळे तालुक्‍यात याचा प्रत्यय दिसणार आहे. एवढे मात्र नक्की.