गाळेधारकांचा आमदारांच्या घरी "ठिय्या'

जळगाव : महापालिका प्रशासनाने मुदत संपलेल्या 14 मार्केटकडे मोर्चा वळविला आहे. त्यानुसार जुने बी.जे. मार्केटमधील गाळेधारकांना 26 नोव्हेंबरपर्यंत थकबाकी भरावी अन्यथा गाळे सील करण्याचा इशारा नोटिशीद्वारे दिला आहे. त्यामुळे गाळेधारकांमध्ये खळबळ उडाल्याने आज 14 मार्केटचे प्रतिनिधी व गाळेधारकांनी सायंकाळी आमदार सुरेश भोळे यांच्या निवासस्थानी जाऊन ठिय्या आंदोलन केले. थकीत रक्कम भरण्यास मुदतवाढ द्यावी, 4 पट दंड रद्द करावा, शास्ती माफ करावी अशा मागण्या केल्या. थकबाकी भरण्यास मुदत वाढवून न मिळाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा गाळेधारकांनी दिला.

२६ नोव्हेंबरपर्यंत प्रशासनाची मुदत 

महापालिका प्रशासनाने मुदत संपलेल्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांना थकीत रक्कम भरण्यासाठी 81 "क' नुसार नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आतापर्यंत महात्मा फुले, सेंन्ट्रल फुले मार्केटमधील गाळेधारकांना नोटिसा देवून 81 "ब' नुसार गाळे सील करण्याची कारवाई केली आहे. आता जुने बी. जे. व्यापारी संकुलासह अन्य व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांना नोटीस बजावून 26 नोव्हेंबरपर्यंत थकीत रक्कम भरण्यासाठी प्रशासनाने मुदत दिली आहे. त्यामुळे मुदत वाढवून देण्यासह अन्य मागण्यांसाठी महापालिका गाळेधारक कोअर कमिटीचे अध्यक्ष डॉ. शांताराम सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकाऱ्यांसह अन्य गाळेधारकांनी आमदार सुरेश भोळे यांच्या निवासस्थानी जाऊन ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी तेजस देपुरा, संजय पाटील, युवराज वाघ, राजेश समदाणी आदी उपस्थित होते.

गाळेधारकांना विस्थापित करतेय
थकीत रक्कम भरण्यास गाळेधारक तयार आहेत, मात्र प्रशासनाने त्यांना मुदतवाढ देवून 4 पट दंड रद्द करून, शास्ती माफ करावी अशी मागणी कोअर कमिटीचे अध्यक्ष डॉ. सोनवणेंनी केली. गाळेधारकांकडे दुसरे उत्पन्नाचे स्रोत नसून ते कुटुंब कसे सांभाळतील? दुकाने सील केल्यास ते कसे काय थकबाकी भरतील? महापालिका प्रशासन गाळेधारकांना विस्थापित करण्याचा घाट घालत असल्याचा आरोप डॉ. सोनवणे यांनी केला. तसेच उपायुक्त उत्कर्ष गुट्टे यांच्यात द्वेषभावना दिसत असून ते स्वतः:ला मालक समजत असल्याचे सांगत राजस कोतवाल यांनी संताप व्यक्त केला.

मुदतवाढ शक्‍य नाही : आयुक्त
गाळेधारकांनी थकबाकी भरण्यास मुदत वाढवून देण्याची विनंती केल्यानंतर आमदार भोळे यांच्याकडे विनंती केली. यावेळी आमदारांनी आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधत मुदत मिळण्याबाबत चर्चा केली. यावेळी आयुक्तांनी न्यायालयाचा आदेश आहे, मुदतवाढ देवू शकत नाही. तसे केले तर अवमान याचिका दाखल होऊ शकते, असे स्पष्ट केले.

विधिमंडळात प्रश्‍न मांडणार : आ. भोळे
शासनाने राज्यातील इतर महापालिका व नगरपालिकेच्या व्यापारी संकुलाबाबत दंडाची तरतूद केली आहे. दंड कमी करण्यासाठी किंवा दंड रद्द करण्यासंदर्भात विधिमंडळात प्रश्‍न मांडणे आवश्‍यक आहे. यासाठी नवीन सरकार स्थापनेनंतर विधिमंडळात प्रश्‍न मांडणार, असे आश्‍वासन आमदार सुरेश भोळे यांनी दिले. तसेच यासंदर्भात माजी मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू असे सांगितले