निधीअभावी कौशल्य विकास प्रशिक्षण संकटात

नाशिक - कौशल्याधिष्ठित मनुष्यबळ घडविण्यासाठी राबविलेल्या पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना (पीएमकेव्हीवाय) निधीअभावी संकटात सापडण्याची चिन्हे आहेत. मंत्रालयामार्फत पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे अनुदान उपलब्ध करू शकत नसल्याचे ‘एआयसीटीई’च्या कौशल्य विकास विभागाने काही इन्स्टिट्यूशनला कळविले आहे. सप्टेंबर-ऑक्‍टोबरमध्ये हा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू झाला.  आता अनुदानाअभावी अशा इन्स्टिट्यूटची आर्थिक कोंडी होऊ लागली आहे.

इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, आयटीपासून प्लंबिंग व अन्य विविध सेवाक्षेत्रांत कौशल्याधिष्ठित मनुष्यबळ घडविण्यासाठी ही योजना राबवली जात आहे. गेल्या चार वर्षांपासून योजनेंतर्गत कौशल्य विकासाचा हेतू साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. प्रशिक्षण देऊन बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आनंद मानणाऱ्या इन्स्टिट्यूटना सध्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे. सप्टेंबर-ऑक्‍टोबर २०१८ ला योजनेंतर्गत नोंदणी केलेल्या उमेदवारांच्या प्रशिक्षणाच्या सुरवातीनंतर अनुदानाचा पहिला भाग इन्स्टिट्यूटला मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, तीन महिने उलटूनही अनुदान मिळाले नाही. मंत्रालयाकडून निधी उपलब्ध न झाल्याच्या कारणाने अनुदानाचा पहिला टप्पा अदा करण्यास विलंब होत आहे. 

स्किल डेव्हलपमेंटमधूनही शोषण
एका बाजूला कंत्राटी कामगार आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने स्किल डेव्हलपमेंटच्या नावाने कामगारांची भरती करून पाच वर्षे या कामगारांना शिकाऊ कामगार म्हणून तुटपुंज्या पगारावर राबविण्याची मुभा दिली. या कामगारांना कुठलाही कामगार कायदा लागू होत नाही. ही योजना फसवी असून, कंत्राटी व ठेकेदारी कामगारांवर हा नवा पर्याय शोधला असला तरी यामुळे तरुण पिढी बरबाद करण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप कामगार क्षेत्रातून केला जात आहे.

योजना अशी
प्रशिक्षणासाठी देशभरातून निर्धारित केलेल्या इन्स्टिट्यूटद्वारे कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले जाते. साधारणतः दोनशे ते तीनशे तासांचा हा प्रशिक्षण कार्यक्रम असतो. तज्ज्ञ, लॅब, प्रशिक्षणासाठीचा कच्चा माल यांसह अन्य बाबींचा विचार केल्यास प्रशिक्षणासाठी सरासरी बारा हजारांपर्यंत खर्च येतो. कौशल्य विकास विभागातर्फे यासाठी अनुदान देते. उमेदवाराला केवळ परीक्षा शुल्क भरायचे असते. हे शुल्क परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर संबंधितांना परत मिळते.

योजनेसाठी इन्स्टिट्यूटची माहिती
११,५७२ देशभरातील इन्स्टिट्यूट
सुमारे तीन लाख विद्यार्थी प्रवेशक्षमता
सुमारे ८०-९० कोटी थकीत अनुदान