|
ठेकेदारी पद्धतीतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आदिवासी विभागही डिजिटायझेशनच्या वाटेवर
नाशिक - शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध शालेय साहित्य आणि इतर उपयुक्त वस्तूंचा पुरवठा ठेकेदारांच्या माध्यमातून करण्याऐवजी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे (डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) अनुदान जमा करण्याचा निर्णय घेत गैरव्यवहाराला कायमस्वरूपी विराम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आदिवासी विकास विभागामार्फत शासकीय आश्रमशाळा व अनुदानित आश्रमशाळेच्या विद्यार्थ्यांना लागणारे शालेय साहित्य आणि व्यक्तिगत लाभांच्या गोष्टी या विभागामार्फत पुरविल्या जातात. ठेकेदारी पद्धत विभागामार्फत निविदा काढून राबविली जात होती. मात्र, या प्रक्रियेत गैरव्यवहारच झाल्याचे समोर आले होते. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना अनेकदा शैक्षणिक वर्ष संपूनही शालेय साहित्य मिळत नव्हते.
विद्यार्थ्यांना आंदोलन करूनही साहित्य मिळत नसे. त्यातच मिळाले तर निकृष्ट दर्जाचे दिले जात होते. वर्षानुवर्ष एकाच ठेकेदाराकडून वस्तूंचा पुरवठा केला जात होता. या गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी निविदा काढून ठेके न देता संबंधित वस्तूंच्या किमतीइतका निधी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर सरकारकडून जमा करण्यात येईल. यामुळे वस्तूखरेदीचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना मिळेल.
यासाठी "डीबीटी'अंतर्गत विद्यार्थ्यांना निधी मिळेल. विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड व बॅंक खाते असणे आवश्‍यक असणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे खाते किंवा आधार कार्ड नसेल अशा विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या खात्यावर हा निधी जमा करण्यात येणार आहे. डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्स्फर प्रक्रियेमुळे विभागात होणाऱ्या गैरव्यवहाराला आळा बसणार आहे. स्वेटरखरेदीचा गैरव्यवहार उघड झाल्यानंतर स्वेटरचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येऊन खरेदीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते.
|
