कांद्याला हमीभावासाठी रास्ता रोको

नाशिक - उन्हाळ कांद्याचे चांगले उत्पादन मिळाले आणि साडेपाच महिन्यांचे आयुष्यमान असलेला कांदा आठ महिने टिकला. त्यातच नवीन कांद्याची आवक आणि निर्यातदारांनी नवीन कांद्याच्या निर्यातीला पसंती दिली. त्यामुळे अडीच हजार रुपये क्विंटल भावाने विकल्या जाणाऱ्या कांद्याला शंभर रुपये मिळणे मुश्‍कील झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये उद्रेक वाढला असून, यंत्रणा बघ्याच्या भूमिकेत आहे. अशा वेळी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप अन्‌ "भावांतर' हाच रामबाण उपाय उरला. 

कांद्याचे भाव कोसळल्यानंतर किमान निर्यातमूल्य शून्य करा, निर्यातीला अनुदान द्या अशा मागण्या ठरलेल्या असायच्या. आता निर्यात खुली असून, त्यासाठी पाच टक्के अनुदान दिले जाते. अशा परिस्थितीत कांद्याच्या घसरणीवर काय उपाय असू शकेल, यासंबंधाने तज्ज्ञांशी संवाद साधल्यावर हे उपाय पुढे आले. यंत्रणांचे काय चालले आहे याचा कानोसा घेतल्यावर अधिकारी हातावर हात ठेवून बसल्याचे चित्र पुढे आले. 

मुंबईतही उन्हाळ कांद्याला नकार 
कर्नाटकच्या बाजारपेठेत दिवसाला 60 ते 65 हजार क्विंटल कांदा दररोज विक्रीस येत होता. हीच परिस्थिती आंध्र प्रदेशातदेखील होती. या कांद्यामुळे महाराष्ट्राच्या कांद्याची दक्षिणेतील बाजारपेठेत नाकाबंदी झाली. राजस्थानमधील कांद्याने दिल्ली आणि पंजाब बाजारपेठ मिळविली. मध्य प्रदेशने उत्तर प्रदेशवासीयांसाठी मुबलक कांदा पुरवला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांद्याला उरलेल्या बिहारच्या बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात पाठविल्याने तेथील भाव गडगडले. मुंबईतील व्यापारी उन्हाळ कांदा घेण्यास नकार देताहेत. 

दीडशे कोटींचा दणका 
उन्हाळ कांद्याची डोकेदुखी प्रामुख्याने नाशिक आणि नगर जिल्ह्यांत आहे. सद्यःस्थितीत नाशिक जिल्ह्यातील बाजारपेठेत एक लाख क्विंटल कांदा दिवसाला विक्रीसाठी येतोय. त्यातील 65 ते 70 हजार क्विंटल उन्हाळ आहे. अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार शेतकऱ्यांकडे अजूनही 20 लाख क्विंटल कांदा शिल्लक आहे. हा कांदा बाजारात आणखी महिनाभर येईल. या कांद्याच्या उत्पादनासाठी क्विंटलला 850 रुपये खर्च केले. बाजारात मिळणारा भाव आणि उत्पादनखर्च पाहता शेतकऱ्यांना 150 कोटींचा दणका बसणार हे स्पष्ट झाले. चाळीतील साठवणुकीचे भाडे क्विंटलला शंभर रुपये आणि मजुरी हा प्रत्यक्ष तोटा आणखी वेगळा आहे. 

"नाफेड'ची झाली कोंडी 
"नाफेड'ला कांदा खरेदी करण्यासाठी सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यानुसार प्रत्यक्ष उद्दिष्टाच्या निम्मादेखील कांदा खरेदी केला गेला नाही. जागेची ही त्यासाठी मुख्य अडचण राहिली. खरेदी केलेला कांदा दिल्लीत मदर डेअरीच्या "आउटलेट' माध्यमातून विक्री करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार पॅकिंग सुरू झाले आणि या विक्री व्यवस्थेसाठी नकार मिळाला. त्यावर दिल्लीच्या आझादपूर आणि भुवनेश्‍वरच्या बाजारात कांदा विकावा लागला. अजूनही 500 ते 700 टन कांद्याचे करायचे काय, असा प्रश्‍न "नाफेड'पुढे कायम आहे. 

मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात "भावांतर' योजना राबविणे हा उपाय शिल्लक आहे. महाराष्ट्र सरकारने या योजनेसाठी किमान 700 ते 800 रुपये क्विंटलला भाव जाहीर करावा. बाजारात विकल्या जाणाऱ्या भावाशी या भावाची तुलना करून उरलेली रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे शक्‍य आहे. त्यादृष्टीने सरकारने निर्णय घ्यावा. 
-नानासाहेब पाटील, संचालक, "नाफेड' 

कांद्याच्या प्रश्‍नावर येत्या मंगळवारी मुंबईत बैठक बोलविण्यात येणार आहे. बैठकीतून पुढे येणाऱ्या मुद्द्यांच्या आधारे राज्य सरकारतर्फे निर्णय घेण्याची आपली तयारी आहे. 
-सदाभाऊ खोत, कृषी राज्यमंत्री