|
जळगाव - गेल्या दहा वर्षांपासून डाळींवरील निर्यातबंदी अद्यापही कायम असून, यंदा कडधान्याचे उत्पादन विक्रमी प्रमाणात वाढलेले असताना कडधान्याचे भाव गडगडले आहेत. शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळण्यासाठी तरी ही निर्यातबंदी पूर्णपणे हटविणे गरजेचे आहे. यासाठी जळगाव दालमिल ओनर्स असोसिएशनचे प्रयत्न सुरू झाले असून, केंद्र सरकारला याबाबत वस्तुस्थितीदर्शक अहवालासह निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
केंद्रातील तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने दहा वर्षांपूर्वी डाळींच्या वाढत्या दरांच्या पार्श्‍वभूमीवर डाळ निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यानंतर डाळींचा मुबलक पुरवठा झाल्यावरही ही निर्यातबंदी मागे घेण्यात आली नाही. 2009 ते 2012-13पर्यंत डाळ उत्पादनांची उपलब्धता पुरेशी होती, त्या वेळी दालमिल उद्योगांनी केंद्र सरकारला विशेषत: तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांची भेट घेऊन निर्यातबंदी मागे घेण्याबाबत विनंती केली; परंतु त्या वेळी निर्णय होऊ शकला नाही.
गेल्या दोन-तीन वर्षांत तर सर्वच प्रकारच्या डाळींचे भाव गगनाला भिडले. सर्वसामान्यांना दररोजच्या जेवणात लागणाऱ्या तूरडाळीचे भाव दोनशेवर पोचले होते, त्यामुळे डाळ निर्यातबंदी मागे घेणे शक्‍यच नव्हते. उलट सरकारने डाळीची आयात मोठ्या प्रमाणात केली.
निर्यातबंदी हटविणे गरजेचे
डाळींच्या प्रचंड भाववाढीने गेल्या खरीप हंगामात सरकारने डाळवर्गीय पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले. शेतकऱ्यांनीही भाव चांगला मिळेल म्हणून मोठ्या क्षेत्रात कडधान्याची लागवड केली, त्यामुळे यंदा तूर, उडीद, मूग, हरभरा आदी कडधान्यांचे विक्रमी उत्पादन होणार आहे. मात्र, असे असताना सध्या शेतकऱ्यांना किमान हमीभावही मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, त्यामुळे अशा स्थितीत डाळ निर्यातबंदी पूर्णपणे मागे घेण्याची आवश्‍यकता आहे. यासाठी जळगाव दालमिल ओनर्स असोसिएशनने नुकतेच केंद्र सरकारमधील कृषिमंत्री, अर्थमंत्रालय तसेच अन्य व नागरी पुरवठा मंत्रालयाला निवेदन दिले आहे.
भारताशिवाय अन्य देशांमध्ये डाळींचा वापर अगदीच अल्प प्रमाणात होता, त्यामुळे डाळींच्या निर्यातीचे प्रमाण भारतात उपयोगात येणाऱ्या उत्पादनाच्या तुलनेत केवळ एक-दोन टक्के आहे. असे असताना त्यावर निर्यातबंदी घालून फारसा उपयोग झालेला नाही.
- प्रेम कोगटा, अध्यक्ष, जळगाव दालमिल ओनर्स असोसिएशन.
|
