शिक्षकांच्या पेन्शनचे परिपत्रक शासनाकडून घाईघाईने रद्द

नाशिक - अनुदानास पात्र ठरलेल्या राज्यातील विनाअनुदानित शाळांत 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करू नये, यासाठी मंगळवारी (ता. 31) काढलेले परिपत्रक शासनाने आज स्थगित केले. यासंदर्भात शिक्षण क्षेत्रातून अतिशय तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याने शासनाला अवघ्या चोवीस तासांत बॅकफूटवर जावे लागले.

विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र, निधीची कमतरता असल्याने त्याची कार्यवाही 2011 मध्ये झाली. यासंदर्भात 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाने दिला होता. त्यासंदर्भात शिक्षण विभागाने विशेष परिपत्रक काढून त्यावर अपील करण्याचे; तसेच जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू न करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला होता. त्याविषयी शिक्षक संघटना तसेच विविध घटकांतून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सध्या विधान परिषदेच्या पाच शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुका सुरू आहेत. त्यावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्‍यता असल्याने शुद्धिपत्रकाद्वारे परिपत्रक रद्द करण्यात आले. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी हे परिपत्रक काढले.