कलमांची हेराफेरी अन्‌ संशयितांची फिरवाफिरव

जळगाव - उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. निलाभ रोहन यांच्या पथकाने ममुराबाद रस्त्यावरील एका माजी महापौराच्या ‘फार्म हाउस’वर ‘थर्टी फर्स्ट’च्या रात्री केलेली कारवाई फुसका बार ठरला आहे. मध्यरात्री एकच्या सुमारास कारवाई करून सहा तरुणींसह मुजरा-मैफलीतील २४ जणांना अटक केल्यानंतर आज दिवसभर कलमांची हेराफेरी अन्‌ संशयितांची फिरवाफिरव लक्षात घेता, या संपूर्ण प्रक्रियेत पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त होत आहे. 

ममुराबाद रोडवरील फार्म हाउसवर छापा टाकून पोलिस पथकाने थर्टी फर्स्ट नाइटसाठी आयोजित मुजरा-मैफलीतून सहा तरुणी व १८ आंबटशौकिनांना अटक केली. फार्म हाउसवर मध्यरात्री एकला पोलिसांचा छापा पडला, पहाटे पाचपर्यंत फार्म हाउसवर ‘सर्च ऑपरेशन’ राबवून प्रत्येकाची वैयक्तिक झडती घेऊन मिळेल ते ताब्यात घेण्यात आले. 

असा झाला कारवाईचा ‘खेळ’
सकाळी सहाच्या सुमारास सर्व २४ जणांना घेऊन तालुका पोलिस ठाण्यात आणण्यात आले. सकाळी साडेदहाला त्यांना न्यायालयात हजर करण्यासाठी नेण्यात आले, तेथून परत माघारी बोलवत दुपारी डान्स बार अधिनियमांतर्गत (the maharashtra prohibition of obscene dance in hotel, restorent and bar roomsand protection of dignity of women act -२०१६) गुन्हा दाखल करण्यात येऊन जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करून आणल्यावर तब्बल (सायंकाळी ५ ते रात्री ८) तीन तास पोलिसांची जीप स्टेडियम कॉम्प्लेक्‍सजवळ उभी होती. याचदरम्यान नंतर परत कागदपत्र बदलून मुंबई पोलिस अधिनियम-११०, ११७ अन्वये न्यायालयात हजर करण्याचा निर्णय झाला. मात्र माध्यम प्रतिनिधींना माहिती कळाल्यावर कॅमेरे या वाहनाजवळ पोचले. म्हणून वाहन पोलिस मल्टीपर्पज हॉलकडे नेऊन लपविण्याचा प्रयत्न झाला. नंतर कवायत मैदानाच्या दिशेने नेऊन रात्री आठला न्या. डी. बी. साठे यांच्या निवासस्थानावर (न्यायालयात) हजर करण्यासाठी नेण्यात आले. मात्र न्यायाधीशांनी माघारी पाठवले. न्यायालयात आणल्यावर नियमानुसार प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांवर स्वाक्षरी अपेक्षित असते, मात्र नुसताच शिक्का मारल्याने अपूर्ण कागदपत्रांअभावी संशयित न्यायालयात हजर करता आले नाही. अखेर पोलिसांनी पीआर बॉण्डवर समजपत्र देत सर्व संशयितांना सोडून दिले. 

न्यायालयात गर्दी मावेना
सकाळी सर्व २४ संशयितांना हजर केल्यावर जळगाव महापालिकेतील डझनावर नगरसेवक, शहरातील मोठे व्यापारी व्यावसायिकांची न्यायालयात गर्दी उसळली होती. संशयितांतर्फे ॲड. बी. के. देशमुख, ॲड. इम्रान शेख, ॲड. कलीम पिंजारी, ॲड. बिपिन पाटील, ॲड.सत्यजित पाटील, ॲड. सूरज जहाँगीर, ॲड. योगेश पाटील, ॲड. जुबेर खान आदी वकिलांची फौज कामकाजासाठी हजर होती.

अनेक प्रश्‍न अनुत्तरित!
पोलिसांवर कोणाचाही दबाव नव्हता तर, त्यांनी पहिला रिमांड रिपोर्ट माघारी का बोलावला, तद्‌नंतर डान्सबार अधिनियमानुसार नोंद करून वैद्यकीय तपासणी करीत न्यायालयात आणले, परत तिसऱ्यांदा मुंबई पोलिस अधिनियमानुसार कलम-११०, ११७ (साधी दंडात्मक कारवाई)चे कलम लावून न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाचे कागदपत्रच पूर्ण नसल्याने बॉण्डवर सर्व संशयित कसे सोडले, अशीच कारवाई करणे अपेक्षित होते, तर त्याच फार्म हाउसवर दंडात्मक कारवाई करत संशयिताना सोडता आले असते. पोलिसांवर कोणत्या मोठ्या नेत्याने दबाव-दडपण आणले का?  कारवाईपूर्वीच परिणामाची कल्पना पोलिसांना नव्हती का? असे अनेक प्रश्‍न या कारवाईने उपस्थित केले आहेत.