अंडी खरेदीसाठी रोज दोन लाखांचा खर्च! 

धुळे - भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत टप्पा एक आणि टप्पा दोनसाठी प्रत्येकी तीन कोटींप्रमाणे एकूण सहा कोटींचा निधी जिल्ह्याला मिळाला आहे. या योजनेत अंडी खरेदीबाबत निकषांचे उल्लंघन होत असून, गैरप्रकारांमध्ये ही प्रक्रिया रुतल्याची तक्रार प्रशासनाकडे झाली आहे. याबाबत चौकशीचा आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी दिला. 

योजनेतील टप्पा एकमध्ये स्तनदा आणि गरोदर मातांना जेवण, तसेच टप्पा दोनमध्ये सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना केळी, अंडी पुरविण्याचा आदेश आहे. आदिवासीबहुल क्षेत्रात ऑक्‍टोबर 2016 ते जून 2017 पर्यंत ही योजना राबवावी आणि कुपोषणमुक्तीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी सूचना सरकारने एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प, महिला आणि बालकल्याण विभागाला दिली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यासाठी सरकारने सहा कोटींचा निधी दिला आहे. 

अंडी खरेदीत गैरप्रकार 
लाभार्थ्याला आठवड्यात चार दिवस अंडी द्यावीत. लाभार्थ्यांच्या उपस्थितीनुसार अंडी स्थानिक पातळीवरच अंगणवाडी सेविकेनेच खरेदी करावीत. त्याचे पैसे अंगणवाडी सेविका आणि ग्रामपंचायत सदस्याने संयुक्त स्वाक्षरीतून धनादेशाद्वारे अदा करावेत, असा निकष आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवरून खरेदीऐवजी काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी परस्पर मर्जीतील पुरवठादार नेमून अंडी खरेदीवर भर दिला. त्यातून गैरप्रकारांची मालिका सुरू झाली. ती "सकाळ'ने आज (मंगळवारी) प्रकाशझोतात आणली. त्यानंतर अंगणवाडी प्रकल्पस्तरावर खळबळ उडाली. या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हा परिषदेचे "सीईओ' देशमुख यांनी आज जिल्हा परिषदेत झालेल्या समन्वय समितीच्या बैठकीत चौकशीचा आदेश दिला. 

रोज दोन लाखांचा खर्च 
टप्पा दोनमध्ये शिरपूर 1, शिरपूर 2, साक्री, दहिवेल, पिंपळनेर येथे बालविकास प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. त्यात एकूण 173 गावे असून 645 अंगणवाड्या समाविष्ट आहेत. पैकी 48 हजार 381 नोंदणीकृत बालकांपैकी प्रत्यक्षात 42 हजार लाभार्थ्यांना अंडी किंवा केळीचा पुरवठा होत आहे. पैकी सरासरी दोन हजार बालकांना केळी आणि उर्वरित 40 हजार बालकांना अंडी दिली जात आहेत. यात केवळ अंडी खरेदीत रोज सरासरी दोन लाखांचा खर्च दर्शविला जात आहे. पाच रुपयाला एक अंडे, असा दर मोजला जात आहे. आदिवासी भागात स्थानिक पातळीवर तीन ते साडेतीन रुपयांत गावरानी अंडे उपलब्ध होऊ शकत असताना, हा वाढीव दराने खरेदीचा "अंडे का फंडा' नेमका काय आहे, याचा शोध विविध पातळीवर सुरू झाला आहे. 
(क्रमशः)