अवर्गीकृत रस्त्यांवर अनेक वर्षांपासून ‘मनपा’चाच ताबा

जळगाव - शहरातील सहा रस्ते अवर्गीकृत करण्यासंबंधी शासनाच्या निर्णयामुळे महापालिकेवर या रस्त्यांची जबाबदारी येऊन अडचणी वाढतील, हा दावा चुकीचा असून गेल्या पंचवीस वर्षांपासून हे रस्ते पालिकेच्याच ताब्यात आहेत आणि पालिकाच त्यावर खर्च करीत आहे, असा दावा बांधकाम व्यावसायिक श्रीराम खटोड यांनी केला आहे. 

राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगत पाचशे मीटर अंतरातील दारू दुकाने, बिअरबारना बंदीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जळगाव शहरातील सहा राज्य महामार्ग शासनाने एका अध्यादेशाद्वारे अवर्गीकृत केले. स्थानिक आमदारांच्या पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय झाल्याचा आरोप होत असून, यामुळे महापालिकेवर या रस्त्यांची जबाबदारी आल्याचेही बोलले जात आहे. 

यासंदर्भात श्री. खटोड यांनी पालिकेचा या रस्त्यांसंबंधीचा ठराव, ताबापावत्या, शासनाचा २००२ चा निर्णय व डीपी रस्त्यांच्या पत्रांचा आधार देत हे रस्ते २५ वर्षांपासून पालिकेच्याच ताब्यात असल्याने त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या वर्षांमध्ये एक रुपयाही खर्च केला नसल्याचा दावा केला आहे. असे असताना हे रस्ते अवर्गीकृत करण्यासंबंधी पालिकेची नाहरकत घेण्याची आवश्‍यकता नाही. यातील प्रमुख शिरसोली रस्ता ते कानळदा रस्ता, ममुराबाद ते अजिंठा रस्ता शासनाच्या सन २००१-२०२१ योजनेनुसार राज्य महामार्ग म्हणून जाहीर (२४ एप्रिल २०१२) झाले आहेत. त्यावेळी महामार्ग म्हणून जाहीर करताना पालिकेचे म्हणणे विचारले नव्हते, तेव्हा आता हेच रस्ते अवर्गीकृत करताना पालिकेच्या नाहरकतची आवश्‍यकता नाही, असेही खटोड यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

रस्त्यांवर पालिकेकडूनच खर्च
ज्या रस्त्यांच्या अवर्गीकरणावरून चर्चा सुरू आहे अशा २० किलोमीटरच्या या रस्त्यांवर आतापर्यंत महापालिकाच दुरुस्तीचा खर्च करीत आली आहे. त्यामुळे आता शासनाने नव्याने काढलेल्या अवर्गीकरणाच्या अध्यादेशामुळे या रस्त्यांचा बोजा महापालिकेवर पडेल, असे म्हणणे चुकीचे आहे. 

हजारो मिळकतधारकांना मिळाला दिलासा
शिरसोली-कानळदा व ममुराबाद-अजिंठा रस्ता डीपी मार्ग असतानाही २०१२ च्या शासन परिपत्रकानुसार राज्यमार्ग झाल्याने या रस्त्यांलगत शहरातील सर्व मिळकतींना इमारत व नियंत्रणरेषेची समस्या उद्‌भवली होती. शासनाने आता हा निर्णय घेतल्यामुळे या रस्त्यांच्या दुतर्फा असलेल्या हजारो मिळकतधारकांना दिलासा मिळाल्याचा श्री. खटोड यांचा दावा आहे.