नेत्यांना आत्मचिंतन, मतदारांना विचार करायला लावणारा 

सचिन जोशी
मंगळवार, 22 ऑक्टोबर 2019

मतदानाचा टक्का वाढण्यासाठी सातत्याने आणि निवडणूक काळातही अविरत प्रयत्न, त्यावर अमाप खर्च होत असतानाही दिवसेंदिवस मतदानाचा कमी होत चाललेला टक्का राजकीय धुरिणांना आत्मचिंतन करण्यासही मतदारांनाही त्यावर विचार करायला लावणारा आहे. मतदानाच्या दिवशी मिळालेली सुटी "एन्जॉय' करण्याची मानसिकता ठेवणाऱ्या कथित सुशिक्षित शहरी मतदारांनी त्याकडे फिरवलेली पाठ गंभीर म्हणावी लागेल.. तर, ग्रामीण भागात झालेल्या मतदानाचा आकडा काहीसा सुखावणारा ठरला आहे. 

मतदानाचा टक्का वाढण्यासाठी सातत्याने आणि निवडणूक काळातही अविरत प्रयत्न, त्यावर अमाप खर्च होत असतानाही दिवसेंदिवस मतदानाचा कमी होत चाललेला टक्का राजकीय धुरिणांना आत्मचिंतन करण्यासही मतदारांनाही त्यावर विचार करायला लावणारा आहे. मतदानाच्या दिवशी मिळालेली सुटी "एन्जॉय' करण्याची मानसिकता ठेवणाऱ्या कथित सुशिक्षित शहरी मतदारांनी त्याकडे फिरवलेली पाठ गंभीर म्हणावी लागेल.. तर, ग्रामीण भागात झालेल्या मतदानाचा आकडा काहीसा सुखावणारा ठरला आहे. 

मतदानोत्तर चर्चेत कमी वा अधिक झालेले मतदान कुणाच्या जिवावर उठते, कुणाच्या पथ्यावर पडते याबाबत निकाल लागेपर्यंत पुढील दोन दिवसांत विश्‍लेषण होत राहील. पण, लोकसभा निवडणुकीपेक्षाही यंदाच्या विधानसभेला मतदानाचा टक्का का घसरला, याबाबत गंभीरपणे विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. 

जनजागृतीवर पैसा, यंत्रणा खर्च 
मतदानाचा टक्का वाढावा म्हणून प्रशासन विविध उपक्रमांवर वारेमाप खर्च करते, यंत्रणा वापरते. अनेक सेवाभावी संस्था, समाजातील प्रभावी लोक त्याबाबत सातत्याने आवाहन करत असतात. लोकशाही व्यवस्थेत मतदानाचे महत्त्व अनेक माध्यमातून पटवून दिले जाते. मतदानाचा टक्का किमान सत्तर-ऐंशीच्या घरात पोचावा, हा त्यामागचा उद्देश. पण, गेल्या काही सार्वत्रिक निवडणुकांमधील एकूणच चित्र बघता ना मतदानाचा टक्का वाढत, ना मतदारांचा उत्साह. 

लोकसभेपेक्षाही कमी 
सामान्यपणे लोकसभेपेक्षा विधानसभेला, विधानसभेपेक्षाही स्थानिक म्हणजे पालिका, महापालिका, जिल्हापरिषद, ग्रामपंचायत अशा निवडणुकांना मतदानाचे सरासरी प्रमाण वाढते, असा सार्वत्रिक अनुभव. निवडणूक जेवढी स्थानिक तेवढे मतदान अधिक असे समीकरणच गेल्या काही वर्षांत बनलेय. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीने मात्र हे समीकरण बिघडवून ठेवले. सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जळगाव मतदारसंघात 56.12 तर रावेरमध्ये 61.40 टक्के मतदान झाले होते. दुर्दैवाने सोमवारी विधानसभेसाठी जिल्ह्याचा सरासरी आकडा 60 टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित राहिला. हे चित्र लोकशाहीसाठी.. पर्यायाने मतदार व राजकीय नेत्यांसाठीही चांगले नाही. 

शहरी मतदारांना झालंय काय? 
जळगाव जिल्ह्यातील एकूणच मतदानाचा आकडा 60 टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित राहिला. तिकडे आदिवासीबहुल नंदूरबार जिल्ह्याचा आकडा मात्र 67 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचला. खानदेशातील एकूणच मतदानाचे चित्र बघितले तर शहरी मतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरवल्याचे दिसते. अखेरच्या वृत्तानुसार जळगाव शहरात अवघे 45, भुसावळला 46 तर धुळे शहरात अवघे 49 टक्के मतदान झाल्याचे सांगण्यात आले. सुशिक्षित म्हणवून घेणाऱ्या शहरी मतदारांनी असे का वागावे, असा प्रश्‍न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. तुलनेने ग्रामीण मतदार बऱ्यापैकी बाहेर पडले, ग्रामीण मतदारसंघांमध्ये जवळपास सर्वच ठिकाणी 60 टक्‍क्‍यांपर्यंत, त्यापेक्षा अधिक मतदान झाल्याचे दिसते. 

नेत्यांनी आत्मचिंतन करावे 
या एकूणच घसरलेल्या टक्‍क्‍याचा विचार जसा मतदारांनी, विशेषत: शहरींनी केला पाहिजे, तसे आत्मचिंतन राजकीय पक्षाचे नेते, उमेदवारांनीही करणे गरजेचे आहे. उपलब्ध पर्यायांपैकी कुणीही नको, म्हणून मतदानच करायचे नाही, ही जर मतदारांची मानसिकता होत असेल तर, उमेदवारांसाठी ती आत्मपरीक्षण करणारी बाब आहे. दुर्दैवाने उमेदवारही उपलब्ध मतदारांपैकी "आपले' किती हा विचार करत स्वत:चा विजय सुरक्षित करण्यावर भर देतात. मात्र, या सर्व बाबींचा एकत्रित परिणाम लोकशाही व्यवस्थेच्या आरोग्यावर होणार असेल, तर ते 130 कोटींच्या या राष्ट्रासाठी योग्य नाही. 

ही असू शकतात टक्का घसरण्याची कारणे 
- राजकारण्यांबद्दलची नकारात्मक प्रतिमा 
- उपलब्ध पर्यायांमध्ये एकही योग्य न वाटणे 
- मिळालेली सुटी "एन्जॉय' करण्याची वृत्ती 
- आपल्या एका मताने काय होणार, ही मानसिकता 
- सत्तांतर होऊनही न बदलणारी स्थिती 
- बकाल होणाऱ्या शहरांमुळे नाराजी 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: vidhan sabha election voting down