अचानक श्रीमंतीचा उमेदवारांना अडसर

नाशिक- नगरसेवक, राजकारणात आलो अन्‌ भरभराट झाली अशी बहुतांश नेते, नगरसेवकांची स्थिती असते. दुचाकीही नसलेले नगरसेवक झाले अन्‌ महागड्या गाड्यांचे धनी झाले असे लोकप्रतिनिधी अगदी आपल्या सभोवतालीही प्रकट होतात. त्याचे अनेकांना आश्‍चर्य वाटते. मात्र आता त्याचे रहस्य खुले होणार आहे. यंदा उमेदवारांना गेल्या निवडणूकीत किती संपत्ती होते याचे प्रतिज्ञापत्रक बंधनकारक झाले आहे. 

राज्य निवडणूक आयोगाने यंदाच्या महापालिका, जिल्हा परिषद- पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवारी अर्जासोबत यंदा यापूर्वीच्या शेवटच्या निवडणूकीतील उमेदवारी अर्जातील संपत्तीचा तपशीलही सादर करावा लागणार आहे. याविषयीची दुरुस्ती यंदा नव्याने करण्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणूक आल्यावर ज्यांच्या उत्पन्नात अचानक व आकस्मिक वाढ झाली त्या उमेदवारांची गैरसोय होण्याची शक्‍यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 ऑक्‍टोबर, 2015 द्वारे निश्‍चित केलेल्या शपथपत्रातील सुधारणांनुसार उमेदवारास यंदा मुंबई महानगरपालिका, 1888 च्या कलम 18ए (4) व महारष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 च्या कलम 14 (4) अन्वये ही दुुरस्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी लढविलेल्या निवडणुकीचे नाव, त्याचे वर्ष, निवडणुकीत जाहीर केलेली स्थावर व जंगम मालमत्तेचे मूल्य, दायित्व व थकित रकमांचा गोषवारा सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतचा आदेश आज राज्य निवडणूक आयोगाचे अवर सचिव नि. ज. वागळे यांनी काढला आहे. 

उमेदवाराला सादर करावयाच्या शपथपत्रात वय, शिक्षण, व्यवसाय, अपत्यांची संख्या, दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा गाहोऊ शकेल अशा प्रलंबित प्रकरणांची संख्या, ज्यासाठी दोषी ठरवले त्याची माहिती, पॅन क्रमांक, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न, कुटुंबाच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेचा तपशील व शासनाच्या देय व थकीत करांचा तपशील प्रतिज्ञापत्रात सादर करावा लागत होता. यंदा त्यात एक नवा विषय जोडला गेला आहे.