|
मुख्यमंत्र्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद नसल्याने बॅंकेसमोर वाढला पेच
नाशिक - नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला राज्य सहकारी बॅंकेकडील ठेवीपोटी 100 कोटींचा ओव्हरड्राफ्ट मिळावा यासाठी राज्य सरकारकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळत नाही. जिल्हा बॅंकेच्या पदाधिकाऱ्यांना आज मुख्यमंत्र्यांकडून भेटीची वेळही मिळू शकली नाही.
यामुळे सध्याच्या चलन संकटातून मार्ग काढण्याच्या विवंचनेत असलेल्या संचालक मंडळास राज्य बॅंक, तसेच राज्य शासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये जिल्हा बॅंकेत राजीनामासत्र सुरू होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा बॅंकेकडे जुन्या चलनातील 342 कोटी रुपये पडून असून, रिझर्व्ह बॅंकेने त्या नोटा बदलून देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे आधीच संकटात असलेल्या जिल्हा बॅंकेची या वर्षी केवळ पाच टक्के (157 कोटी रुपये) कर्जवसुली झाली. यामुळे मोठे चलन संकट निर्माण होऊन खातेदारांना त्यांच्या खात्यातून रक्कम काढणेही कठीण झाले. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी जिल्हा बॅंकेचे संचालक मंडळ मागील दीड महिन्यापासून पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीची वेळ मागत आहे; परंतु मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव, राज्य बॅंकेचे कार्यकारी संचालक व जिल्हा बॅंकेचे पदाधिकारी यांनी चर्चा करून निर्णय घ्यावा, अशा सूचना दिल्या असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात तशी चर्चाही न घडल्यामुळे बॅंकेचा पेच कसा सोडवायचा, असा मोठा प्रश्‍न जिल्हा बॅंकेच्या संचालक मंडळासमोर आहे.
राज्य शासन जिल्हा बॅंकेवर प्रशासक मंडळाची नियुक्ती करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा जोरात असतानाच आमदार अपूर्व हिरे व अद्वय हिरे या भाजपशी संबंधित दोन संचालकांनी राजीनामे दिल्यामुळे भाजपचे इतरही संचालक पुढच्या टप्प्यात राजीनामे देतील, अशी अटकळ बांधली जात आहे. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्य शासन बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक मंडळ नियुक्त करणार असल्याची चर्चा आहे. यामुळे इतर संचालकही सावध झाले असून, भाजपशी संबंधित संचालकांचे राजीनामे आल्यानंतर त्याच दिवशी राजीनामे देण्याची तयारी या संचालकांनी केली आहे. यामुळे नजीकच्या काळात जिल्हा बॅंकेत संचालक व पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामासत्र सुरू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
|
