"महिला बालविकास'चे तुघलकी फर्मान 

नाशिक - राज्यातील काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या हजारो बालकांना देशोधडीस लावण्याचा महिला व बालविकास विभागाने जणू चंगच बांधला की काय, अशी शंका निर्माण करणारे तुघलकी फर्मान नुकतेच जारी करण्यात आले आहे. निराश्रित बालकांच्या बालगृह या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या मुळावरच घाव घातला आहे. 

सध्या महाराष्ट्रात स्वयंसेवी संस्थांची बालगृहे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2006च्या कलम 23 अन्वये तहहयात कालावधीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र घेऊन सुरू आहेत. या अधिनियमान्वये 100 मुलांच्या बालगृहाला 5500 चौरस फूट इमारत व 11 कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध शासन निर्णयाने बंधनकारक केलेला असताना नव्याने आलेल्या बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या तरतुदीनुसार 100 मुलांसाठी 17 हजार चौरस फूट इमारत, 60 कर्मचारी, निती आयोगाच्या दर्पण पोर्टलवर संस्थेची माहिती अपडेट करून 20 मे 2018 पर्यंत ऑनलाइन नोंदणी प्रमाणपत्र अर्ज भरण्याचे पत्र 3 मे रोजी पुणेस्थित महिला व बालविकास आयुक्तालयाने जारी केले आहे. या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज सादर न करणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याबरोबरच बालगृहात बालके ठेवणाऱ्या संस्थांवर अधिनियमातील कलम 42 नुसार फौजदारी खटले दाखल करून त्यांना तुरुंगवास व एक लाख रुपये दंड ठोठावण्याचा थेट इशाराच देण्यात आल्याने आयुक्तालयाचे हे पत्र म्हणजे लोकशाहीतील "तुघलकी फर्मान' असल्याची प्रतिक्रिया बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेचे नेते शिवाजी जोशी, आर. के. जाधव, माधवराव शिंदे, संजय गायकवाड, देविदास बच्छाव, राम शिंदे यांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केली. 

शासकीय, स्वयंसेवी दुजाभाव 
बाल न्याय अधिनियमान्वये काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली बालके शासनाच्या व स्वयंसेवी संस्थांच्या बालगृहांमध्ये सारख्याच निकषाने पाठवली जात असताना नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी, मात्र शासकीय बालगृहांना ऑनलाइन अर्ज न करता ऑफ लाइन अर्ज भरण्याची सवलत दिल्याने हा सरळ दुजाभाव असल्याचा आरोप बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेने केला आहे. 

- स्वयंसेवी बालगृहे :- 950 
- नोंदणी प्रमाणपत्रप्राप्त बालगृहे :- 710 
- शासकीय बालगृहे :- 45 

सध्या आहे त्या इमारतींचे पंधरा दिवसांत तीन पटीत रूपांतर करून कर्मचाऱ्यांची सध्याची अकरा संख्या थेट साठ करणे, हे जादुई काम बालगृहांना करायला लावून त्यांच्या जवळील अमर्याद कालावधीसाठी असलेले कायदेशीर प्रमाणपत्र नाकारणे म्हणजेच बालकांना बालगृहापासून वंचित ठेवण्याचा हा नियोजित कुटिल डाव आहे. 
- रवींद्रकुमार जाधव, बालमानस व सामाजिक समस्या विश्‍लेषक