सरते वर्ष शेतकऱ्यांसाठी क्‍लेशदायक 

कापडणे (धुळे) : दरवर्षा प्रमाणे हे वर्षही संपले. उद्या नवे वर्षे उजाडेल. प्रत्येक नव वर्ष हे शेतकऱ्यांसाठी मागील पानावरुन पुढे चालू असेच येत आहे. राज्य शासनाचे नोकरवर्गासाठी सातवा वेतन आयोग, शेतकऱ्यांनी पाच वर्षांत केवळ दीड लाखाची कर्जमाफी झाली. तीही सगळ्यांपर्यंत पोहचली नाही. सलग तिसऱ्या वर्षी दुष्काळामुळे तर शेतकऱ्यांवर उद्‌ध्वस्त होण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. खानदेशात सरत्या वर्षात दोनशे शेतकऱ्यांनी वैफल्यग्रस्त होऊन आत्महत्या केल्या आहेत. 2018 वर्षही शेतकऱ्यांसाठी निराशादायक ठरले. 

सलग तिसऱ्या वर्षी दुष्काळ 
2018 हे वर्ष खानदेशातील शेतकऱ्यांसाठी फलदायी ठरले नाही. सलग तिसऱ्या वर्षी दुष्काळाचा सामना करीत आहेत. चालू वर्ष हे 1972 च्या दुष्काळाची आठवण करून देणारे आहे. केवळ चारच पावसात पावसाळा संपला. केवळ वीस ते तीस टक्के उत्पादन हाती लागले. त्यासही योग्य भाव नाही. उत्तरार्धाचा पाऊस झाला नाही. रब्बीचे क्षेत्र अवघे दहा पंधरा टक्के आहे. कोरडवाहू जमिनी काळ्याभोर पडलेल्या आहेत. 

कर्जमाफी नावालाच 
राज्य शासनाच्या कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर जिल्ह्यातून सुमारे लाखभर शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन अर्ज दाखल केलेत. यांपैकी पन्नास हजारावर शेतकरी माफीसाठी पात्र ठरले. त्यापैकी वीस टक्के शेतकऱ्यांना निकष व अटींचा फटका बसला. काही शेतकऱ्यांनी दीड लाखापुढची रक्कम भरूनही त्यांना अद्याप निरंक असल्याचा खाते उतारा मिळालेला नाही. ही कर्जमाफी फसवी असल्याचेच बहुतांश शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

कांद्याला दोनशेच्या अनुदानाची चेष्टाच 
दुष्काळामुळे कापसाला सहा ते सात हजारापर्यंतचा तरी भाव मिळेल अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. ती फोल ठरली. प्रती क्विंटल साडेचार ते साडेपाच हजार दरम्यानच खरेदी होत आहे. कांद्याचे भाव वर्षभर पडूनच आहेत. साठविलेला कांदा सडला. पावसाळी कांदा भाव अभावी मातीमोल झाला. पंधरा डिसेंबरच्या विक्रीसाठी शासनाने प्रती क्विंटल दोनशेचे अनुदानाची घोषणा केली आहे. राज्यातील बहुतांश कांदा शेजारील राज्यांमध्ये विकला जातो. अनुदानासाठी तारखेची अट न घालता वर्षभर द्यायला हवी होती. ही केवळ शेतकऱ्यांची चेष्टा असल्याचे शेतकरी संघटनेसह शेतकऱ्यांचे ठाम म्हणणे आहे. 

दरम्यान दुष्काळ, नावालाच कर्जमाफी, शेती मालाला भावचा अभाव, नापिकी आदी कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. यावर ठोस उपाययोजना आवश्‍यक आहे. याकडे शासनाने निवडणुकांच्या तोंडावर डोळसपणे बघणे गरजेचे आहे. 

2018 मधील शेतकऱ्यांचे आत्महत्यांचे प्रमाण 
जिल्हा / आत्महत्या/ मंजूर/ नामंजूर / चौकशी प्रलंबित 
धुळे/ 63 / 28 / 27 / 08 / 
नंदूरबार/ 05 / 03 / 01/ 01/ 
जळगाव/ 132 / 51 / 58 / 23 / 
एकूण/ 200/ 82 / 86 / 32 /