आपला तो अधिकारी, दुसऱ्याचा तो कनिष्ठ कर्मचारी

इथल्या माणसांवरील हजारो वर्षांपासूनचे नीच-उच्च असा विचार करण्याचे संस्कार पुसून टाकण्यात अपयश आले असेल किंवा आणखी काही, परंतु अजूनही सर्वांना समान न्याय ही पद्धत जनमानसात रुजू शकली नाही. त्यातल्या त्यात ग्रामीण भागातील मानसिकता अजूनही जुन्या संस्कारांशी फारकत घ्यायला तयार नाही. जिल्हा परिषद ही ग्रामविकासाचे महत्त्वाचे केंद्र असल्यामुळेच तेथे अजूनही कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना वेगवेगळा न्याय लावण्याची पद्धत अस्तित्वात असल्याचे शिक्षण विभागातील कनिष्ठ कर्मचाऱ्यावर केलेल्या कारवाईतून या आठवड्यात दिसून आले.

भारतातील न्यायव्यवस्था ही व्यक्तिवाचक नाही, तर जातीच्या उतरंडीवर आधारित होती. एकाच प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी वेगवेगळ्या जातींना वेगवेगळी शिक्षा असल्याचे येथील स्मृतिग्रंथांमध्ये नमूद केल्याच आढळते; परंतु या देशात ब्रिटिशांचे राज्य आल्यानंतर त्यांनी स्वतःला वगळून सर्व भारतीयांसाठी एकच न्यायव्यवस्था लागू केली. तेव्हापासून गुन्हा कोणी केला यापेक्षा गुन्हा काय केला हे बघून शिक्षा देण्याची न्यायव्यवस्था अस्तित्वात आली. परंतु इथल्या माणसांवरील हजारो वर्षांपासूनची नीच-उच्चची कल्पना पुसून टाकण्यात अपयश आले असेल किंवा आणखी काही, परंतु अजूनही न्यायपद्धती जनमानसात रुजू शकली नाही. त्यातल्या त्यात ग्रामीण भागातील मानसिकता अजूनही जुन्या संस्कारांशी फारकत घ्यायला तयार नाही. जिल्हा परिषद ही ग्रामविकासाचे महत्त्वाचे केंद्र असल्यामुळेच तेथे अजूनही कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना वेगवेगळा न्याय लावण्याची पद्धत अस्तित्वात असल्याचे या आठवड्यात दिसून आले. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील कर्मचारी राजेश आहेर यांनी जिल्हा परिषद सदस्य अशोक जाधव यांना मोबाईल फोनवरून धमकी दिल्याची तक्रार स्थायी समितीच्या सभेत करण्यात आली. या वेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना संध्याकाळपर्यंत चौकशी अहवाल देण्याचे आदेश दिले.

संध्याकाळपर्यंत चौकशी अहवाल तर काही आला नाही, पण त्या कर्मचाऱ्याचे मुख्यालय बदलण्यात आले. शिक्षण विभागातून दुसरीकडे बदली झाली. आठवडा उलटूनही चौकशीचा अहवाल काही आला नाही, मग कारवाई कशाच्या आधारावर केली, असा प्रश्‍न संपूर्ण जिल्हा परिषदेत कुणालाही पडला नाही हे विशेष. येथील आणखी विशेष गोष्ट म्हणजे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ज्यांना हा अहवाल देण्यास सांगितले, त्या शिक्षणाधिकारी प्रवीण अहिरे यांच्याकडील आस्थापना पदभार सहा महिन्यांपूर्वीच काढून घेतलेला आहे. सहा महिन्यांपूर्वी एका सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषद सदस्य गोरख बोडके यांनी श्री. अहिरे यांनी बदलीसाठी शिक्षकांकडून पैसे मागितल्याचा आरोप केला. पुराव्यासाठी संबंधित शिक्षिकेच्या पतीला हजर केले. तेथे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तातडीने श्री. अहिरे यांच्याकडील आस्थापना पदभार काढून चौकशी समिती नेमली. या समितीचे पुढे काय झाले? अहवाल आला का? चौकशी झाली का? या प्रश्‍नांची उत्तरे केवळ मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाच माहीत असावीत; परंतु शिक्षणाधिकारी तेथे काम करीत आहेत. उलट अनेक सदस्य व पदाधिकाऱ्यांनी श्री. अहिरे यांच्यावरील कारवाई मागे घ्यावी यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. परंतु श्री. शंभरकर दाद द्यायला तयार नाहीत. आता जिल्हा परिषद सदस्यांनी तक्रार केली, म्हणून तातडीने शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्याची दुसऱ्या विभागात बदलीची कारवाई करण्यात आली. शिक्षणाधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार केल्यानंतर कारवाईसाठी जिल्हा परिषदेला अजून अहवालाची प्रतीक्षा आहे; परंतु एका कनिष्ठ कर्मचाऱ्यावर बदलीची कारवाई करण्यासाठी मात्र सामान्य प्रशासनाला अहवाल येण्याइतपतही धीर राहिला नाही. याचा अर्थ एखाद्या व्यक्तीची चूक काय आहे, यापेक्षा ती करणारा कोण आहे, हे ठरवून कारवाई करण्याची पद्धती अजूनही आमच्या मनातून गेली नाही, असाच याचा अर्थ होतो आहे. सामान्य माणसांचे प्रतिनिधी असलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून अशी चूक झाली, तर एकवेळ मान्य परंतु भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांनी असे निर्णय घेणे निश्‍चितच खटकणारे आहे.