UP Election: सप-रालोदचे भाजपला कडवे आव्हान!

मुझफ्फनगर: भारतीय जनता पक्षाचा घोडदौड सुरू राहणार की रोखली जाणार याचा निर्णय उत्तर प्रदेशाचा पश्‍चिम भाग यंदा करणार आहे. कारण वर्षभर चाललेले शेतकरी आंदोलन आणि शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्‍न हे येथील निवडणुकीतील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. त्यात समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय लोक दल यांच्यातील आघाडीमुळे या भागात जातीय समीकरणांना महत्त्व आले आहे. तरीही निवडणुकीची वारे मात्र पूर्णत: भाजपच्या विरोधात गेल्याचे चित्र नाही. चर्मकार (जाटव) समाज हा भाजपबरोबर आहे. तरीही काही जागांचा फटका मात्र पश्‍चिमी उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला सहन करावा लागेल.

यंंदा शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा भाजपला त्रास देणार आहे. मुझफ्फरनगर, बागपत, शामलीसारख्या जाटबहुल मतदारसंघांत भाजपचे आमदार आहेत. शामलीमध्ये भाजपचे तेजेंद्र निर्वाल, मुझफ्फरनगरमधून कपिलदेव अग्रवाल आणि बागपतमधून योगेश धामा हे आमदार आहेत. यावेळचे चित्र वेगळे पाहायला मिळू शकते. तिथे राष्ट्रीय लोक दलाचे जयंत चौधरी यांनी उघडपणे भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. चौधरी हे जाट असल्याने या समुदायाचे समर्थन त्यांना मिळत आहे. त्याबरोबर समाजवादी पक्षाचा मुस्लिम मतदार हा देखील जाट समुदायाबरोबर गेला आहे. शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे राकेश टिकैत आणि नरेश टिकैत हे देखील भाजपच्या विरोधात प्रचार करीत आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत जाटविरुद्ध भाजप असा संघर्ष पाहायला मिळेल. जाट समुदायाच्या अनेक संघटना (खाप) या भाजपविरोधात दिसत आहे. त्यामुळे पश्‍चिमी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत गेल्या वेळेपेक्षा अधिक चुरस असेल. गेल्यावेळी जाट समाज हा भाजपच्या बाजूने होते. स्वत: नरेश टिकैत यांनी याबद्दल कबुली दिली आहे. यावेळचे चित्र मात्र वेगळे आहे. जाट आणि मुस्लिम हा इथे एकत्र आला आहे. या समीकरणात वेगळा बदलही पाहायला मिळतो आहे, तो म्हणजे जाटव (चर्मकार) समाज हा पूर्णपणे भाजपच्या बाजूने झुकलेला दिसतो आहे. त्याचे कारण कोरोना काळ आहे. या काळात मोदी सरकारने मोफत अन्नधान्य वाटपाचा घेतलेले निर्णय भाजपला फायदेशीर ठरणार आहे. कोरोना काळात भाजपने जेवणखाण्याची काळजी घेतल्याची जाटव समुदायाची भावना आहे. दुसरे म्हणजे यादव आणि जाट सत्तेवर आल्यास अत्याचार होतो, अशी अनामिक भीती देखील दलितवर्गाला आहे. त्यामुळे हा वर्ग भाजपला मतदान करील, असे स्पष्ट चित्र आहे.

जाट समाज हा पूर्वी भाजपबरोबर गेला. आताही त्यातील अर्धा समाज भाजपबरोबर राहील, असा अंदाज व्यक्त करतात. त्यांना अनेक ठिकाणी सत्ता पदे मिळालेली आहेतच. सरकार बदलले, त्यांना तर ही पदे सोडावी लागतील. म्हणून जाट समुदाय हा भाजपच्या विरोधात जाईल, असे चित्र नाही.

ऊसाचे पेमेंट ,वीज बिल कळीचे मुद्दे

गेल्या पाच वर्षांत उसाचा दर केवळ २५-३० रुपयांनी वाढला आहे. ऊस घेऊन गेल्यानंतर कारखाने त्याचे पेमेंटही वेळेवर करीत नाही, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे ऊस, शेती पंपांचे वीज बिल आणि सर्वांत महागडी वीज हे शेतकऱ्यांच्या नाराजीचे प्रमुख मुद्दे आहेत. दुसरीकडे माफियाराज संपुष्टात आणून योगी सरकारने प्रदेश सुरक्षित केल्याची सरसकट भावना महिला वर्गामध्ये आहे. त्यामुळे समाजवादी पक्षाने जाट-मुस्लिम एकतेचा प्रयोग करून भाजपला शह दिला असला, तरी प्रत्यक्षात निवडणुकीच्या निकालात त्यांना याचा किती फायदा होईल, हे आता सांगणे कठीण आहे. कारण पुन्हा सवर्ण विरुद्ध दलित असा खेळ खेळला जाणार आहे. त्याचा भाजपला फायदा होण्याची शक्यता अधिक आहे.