लेआउटच्या परवानगी आधीच शासकिय निधीचा वर्षाव, प्रशासन धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत 

वाशीम  :  शहराच्या वाढत्या वसाहती निर्माण करायच्या असतील तर जमीन अकृषक करणे, लेआऊटची परवानगी घेणे, नकाशा मंजूर करून घेणे, लेआऊटमध्ये मुलभूत सोयीसुविधा निर्माण करणे व त्यानंतर परवानगी मिळाल्यावर गृहनिर्माण प्रकल्प अथवा प्लॉट विक्री करणे हा नियम असताना वाशीम शहरामध्ये पाच वर्षांआधी लेआऊटची परवानगी नसताना "त्या' लेआऊटमध्ये 80 लाखाचे अंतर्गत रस्ते, पथदिव्यांचे खांब, भूमिगत गटार योजना चक्क पालिकेच्या निधीतून झाले आहेत. या प्रकाराला तत्कालिन अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी रबरी शिक्‍क्‍याने संमती दर्शविल्याने शासनाच्या लाखो रूपयांच्या निधीचे बेकायदेशीर विल्हेवाट लावली गेली आहे.

वाशीम शहरामध्ये गेल्या 7 वर्षापासून निवासी योग्य जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. जमिनीची विक्री करणारे शहरात मोठे दोन ते तीन भूमाफिया कार्यरत आहेत यांनी शहरालगत कवडीमोल दराने जमिनी खरेदी केल्यात. या जमिनीवर निवासी वसाहती उभी करण्यासाठी मुलभूत सोयीसुविधा मात्र शासनाच्या पैस्यातून उभ्या केल्यात. यामध्ये राजकिय दवाब वापरला गेला. तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी कळसुत्री बाहुल्यांप्रमाणे संमती दिली. मात्र यामध्ये शासनाच्या लाखो रूपयाच्या निधीला चुना लावण्याचे काम झाले. काही लेआऊटची खरेदी 2018 ची असतांना प्रत्यक्षात या लेआऊटवर 2016 मध्येच भूमिगत गटार योजनेचे काम झाले. अंतर्गत रस्त्यासाठी पालिकेच्या निधीतून तब्बल 80 लाख रूपये खर्च करण्यात आले. पथदिव्यांचे खांब व पथदिवे पालिकेच्या निधीतूनच खर्च केले गेले. आता या पथदिव्याच्या विद्युत देयकाची जवाबदारी पालिकेने स्वीकारावी यासाठी चक्क विद्युत विभागात अर्ज करण्यापर्यंत या भूमाफियांची मजल गेली आहे.


खरेदी आधीच निधीचा वर्षाव
शहरामध्ये अनेक रस्ते अंधारात बुडालेले आहेत. अकोला नाका ते पुसद नाका हा महत्त्वाचा रस्ता कायम अंधारात बुडालेला असतो. शहरामध्ये इतरत्रही शेकडो पथदिवे बंद अवस्थेत आहेत. मात्र राजकिय व्यक्तींचे हितसबंध असलेल्या लेआऊटमध्ये एकही सदनिका नसतांना रात्री झगमगाट असतो. शहरातील पाटणी चौक ते अकोला नाका हा रस्ता कंत्राटदारीतून उभे राहिलेल्या खाबुगिरीचे उत्तम उदाहरण व चिखलस्नानाचे ठिकाण झालेले असतांना खासगी लेआऊटमध्ये रस्ते चकाचक झाले आहेत. या लेआऊटांमध्ये एकही घर नाही किंवा या रस्त्यावरून जाणारा एकही माणूस नाही मात्र या लेआऊटमधील प्लॉटला चांगली किंमत मिळावी यासाठी पालिकेच्या निधीची कुरबानी देण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी करण्याची गरज
शासकिय निधीचा गैरवापर करणे व तो गैरवापर होण्यासाठी सहाय्य करणे हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर लेआऊटच्या खरेदीखताची तारीख व विकासकामे सुरू केल्याची तारीख याची चौकशी करण्याची गरज आहे. तसेच हा पैसा खर्च करतांना ज्या पदाधिकाऱ्यांनी ठरावावर स्वाक्षऱ्या केल्यात. त्यांचीही चौकशी करून दोषी आढळल्यास फौजदारी कारवाई करण्याची गरज आहे.