esakal | पाच महिन्यांत रिचविली १.६७ कोटी लीटर दारू
sakal

बोलून बातमी शोधा

1 crore 67 lakh liters of Alcohol sold in last five months

कोरोनाच्या नियंत्रणासाठी मार्च महिन्यात लॉकडाउन करण्यात आले. दारू विक्रीचे दुकानही बंद करण्यात आले. लॉकडाउनमुळे सर्वाधिक अस्वस्थ पिणारेच झाल्याचे सांगण्यात आले. या काळात दारूला सोन्यासारखी किंमत आली.

पाच महिन्यांत रिचविली १.६७ कोटी लीटर दारू

sakal_logo
By
नीलेश डोये

नागपूर  : गेल्या पाच महिन्यांत १ कोटी ६७ लाख लिटर दारू पिणाऱ्यांनी रिचविली. यातून १८० कोटींचा महसूल शासनाला मिळाला. दारुड्यांच्या प्रतिसादामुळे पाच महिन्यांतच गती पकडली. मंदी, रोजगार असो वा नसो या व्यवसायावर कोणताही परिणाम होत नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले.

कोरोनाच्या नियंत्रणासाठी मार्च महिन्यात लॉकडाउन करण्यात आले. दारू विक्रीचे दुकानही बंद करण्यात आले. लॉकडाउनमुळे सर्वाधिक अस्वस्थ पिणारेच झाल्याचे सांगण्यात आले. या काळात दारूला सोन्यासारखी किंमत आली. पिणाऱ्याने तीन ते पाच पट अधिकचे पैसे मोजल्याची माहिती आहे. 

जाणून घ्या - खडसेंच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाने राजकीय भूकंप?, भाजपच्या अनेक नेत्यांची हाताला घड्याळ बांधण्याची तयारी 
 

शासनाला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या विभागात उत्पादन शुल्क विभागाचा समावेश आहे. लॉकडाउनमुळे तिजोरीवर परिणाम झाल्याने सरकारे दारू विक्री सुरू करण्यास परवानगी दिली. मे महिन्यात दारू दुकाने सुरू होताच पिणाऱ्यांच्या दूरपर्यंत रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. मे ते सप्टेंबर या पाच महिन्यात १ कोटी ६७ लाख ९७ हजार लीटर दारूची विक्री झाली. 

यात सर्वाधिक विक्री देशीची आहे. ९८ लाख ६५ हजार पेक्षा जास्त लीटर दारूची विक्री झाली. विदेशी दारूची विक्री ४५ लाख ३९ हजार लीटर पेक्षा अधिक आहे. त्या पाठोपाठ बिअर म्हणजे २३ लाख ४२ हजार लीटरची विक्री आहे. तर वाईनची ५० हजार पेक्षा लीटरची विक्री झाली.

१३५४ गुन्हे दाखल

या काळात १३५४ गुन्हे दाखल झाले असून १०५२ आरोपींना अटक करण्यात आली. तर २ कोटी ७९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. २२७ वाहनही जप्त करण्यात आले.


तिघांचे परवाने निलंबित 
सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात मागील वर्षीच्या तुलनेत वाढ आहे. महसूल वाढविण्यावर भर असून नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. या काळात ७५ परवाना धारकांवर कारवाई करण्यात आली. तिघांचे परवाने निलंबित करण्यात आले.
-प्रमोद सोनोने, अधीक्षक, उत्पादन शुल्क विभाग.

संपादन  : अतुल मांगे 

go to top