लगेच हवे काम तर खिशात टाक दाम, अधिकाऱ्यांकडून स्वतःचेच कल्याण; एसीबीची मोठी कारवाई

नागपूर : सरकारी काम... महिनाभर थांब... लगेच हवे काम तर खिशात टाक दाम...! असे काहीसे चित्र आहे. जिल्हा परिषदेत लाचलुचपत विभागाच्या (एसीबी) कारवाईवरून हे पुन्हा एकदा समोर आले. गेल्या दहा महिन्यातील ही दुसरी कारवाई आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही विभागप्रमुख आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे अधिकारी रिटायरमेंन्ट जवळ येत असल्याचे पाहून स्वतःचे 'कल्याण' करीत असल्याचे चित्र आहे. 

हेही वाचा - हिंगणघाट जळीतकांड : ...अन् अंकिताच्या आईला रडू कोसळले; भावूक झाल्याने १५ मिनिटे कामकाज थांबले

सरकारी अधिकारी हे जनतेची कामे करण्यासाठी असतात आणि नागरिकांनी दिलेल्या करातून त्यांचे पगार केले जातात. गलेलठ्ठ पगार असताना हे अधिकारी गोरगरीब जनतेची अडवणूक करतात. विशेषतः एखाद्या कामाची फाईल पुढे पाठवायची असेल तर हमखास पैसे घेण्यासाठी टपलेलेच असतात. काहीतरी त्रूटी काढून गरजूंना जेरीस आणतात. असे अधिकारी ज्या विभागात असतात त्या विभागाचे नाक कापले जाते. पण हे राजरोसपणे सुरू असते. सरकारी कार्यालयातील काम म्हटले की सामान्य जनतेच्या अंगावर काटाच येतो. 

हेही वाचा - तिनं बोलवलं अन् नातेवाईकांनी चोपलं; विवाहितेशी चॅटिंग आलं युवकाच्या अंगाशी 

सरकारी कार्यालयात अर्थकारणाशिवाय फाइलच समोर जात नसल्याचे आरोप होतच असतात. त्यामुळे सरकारी कार्यालयाबाबत सामान्य नागरिकांमध्ये चांगली भावना नाही. ही प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होतो. परंतु, अधिनस्थ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून तो हाणून पाडण्याचा प्रयत्न होतो. पण अशा अधिकाऱ्यांच्याविरोधात कडक शिक्षेची तरतूद नसल्याने त्यांचे फावते. वास्तविक पाहता अशा अधिकाऱ्यांना तत्काळ बडतर्फ करण्याचा कायदा गरजेचे आहे. लाचखोर अधिकारी पैशाला चटावलेले असतात. एकच गुन्हा ते वारंवार करतात. त्यांनी कितीतरी सामान्य नागरिकांकडून पैसे उकळल्यानंतर एखाद्या कारवाईत ते अडकतात.

हेही वाचा - महाविद्यालयात एक पुरस्कार मिळाला अन् थेट गाठली मराठी चित्रपट सृष्टी, वाचा शेतकऱ्याच्या मुलाची...

दहा महिन्यापूर्वी जिल्हा परिषदेतील पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय टाकळीकर यांना एसीबीने अटक केली होती. त्यापूर्वी दीड वर्षापूर्वी पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निंबाळकर यांना अटक करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे त्यांना एका मंत्र्यांनी आपल्याकडे सेवेत घेतले होते. वित्त विभागातील एका कर्मचाऱ्याला अटक करण्यात आली होती. आता समाजकल्याण विभाग प्रमुख अनिल वाळके यांच्यावर एसीबीने कारवाई केली. ५० हजारांची लाच घेताना त्यांना अटक करण्यात आली. विशेष म्हणजे वाळके यांच्याकडे अतिरिक्त प्रभार होता. त्यामुळे समाजकल्याण विभाग पुन्हा एकदा चर्चेत र्आला. काही दिवसापूर्वी येथील एका कर्मचाऱ्याची सेवा समाप्त करून मूळ विभागात पाठविण्यात आले. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा प्रस्ताव सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनी समाजकल्याण विभागाला पाठविला आहे. अशाच तक्रारी अनेक विभागाच्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची प्रतिमा बदलण्याची मोठी जबाबदारी सीईओ कुंभेजकर यांच्यावर आहे. 

हेही वाचा - महिलांनो! यंदा वाणाचे ट्रेंड बदलले, हळदी-कुंकू लावताना स्पर्श टाळण्यासाठी हटके ट्रिक्स

वाळके यांच्यावरील कारवाई योग्य आहे. पैसे घेऊन काम करणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. असे अधिकारी, कर्मचारी यांना पाठिशी घालणार नाही. समाजकल्याण अधिकारी पदावर जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करायला हवी. यापूर्वीच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांनी चांगले काम केले आहे. 
-मनोहर कुंभारे, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद