चित्रपटगृह बंद करण्याची परवानगी द्या; सिंगल स्क्रीन मालकांची मागणी, नूतनीकरणासाठी कडक नियम

नागपूर : ‘प्रत्येक पाच मैलावर भाषा बदलते’ असे म्हटले जाते. याप्रमाणेच प्रत्येक तीन महिन्यांनी तंत्रज्ञान बदलते, असेही म्हणतात. याचा मोठा फटका सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहांच्या संचालकांना बसलेला आहे. अशातच कोरोनामुळे हा व्यवसायदेखील मोडकळीस आला आहे. या सर्व समस्यांमुळे चित्रपटगृह चालविणे कठीण झाले असून, ते बंद करण्याची परवानगी देण्याची मागणी सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहांचे संचालक करीत आहेत. 

अनलॉकदरम्यान केंद्र सरकारने १०० टक्के आसनक्षमतेसह चित्रपटगृह सुरू करण्याची परवानगी दिली. मात्र, राज्यातील कोरोनाचा आकडा बघता राज्य शासनाने चित्रपटगृहातील आसनक्षमता फक्त ५० टक्क्यांवरच ठेवली. ही अट चित्रपट निर्मात्यांसह चित्रपटगृहाच्या संचालकांसाठी अत्यंत खर्चिक होती. त्यामुळे अनेकांनी सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृह बंद ठेवण्याचाच निर्णय घेतला.

अधिक वाचा - पोलिसांना जंगलात दिसले भांडे, भाजीपाला, राशन; आत शिरताच बसला मोठा धक्का

कोरोनादरम्यान अनेकांनी आपले व्यवसाय बदलले. त्याच धर्तीवर सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहाचे संचालकदेखील आपला व्यवसाय बदलविण्यास इच्छुक आहेत. मात्र, महाराष्ट्र सिनेमा रेग्युलेशन ॲक्ट आणि टाउन प्लॅनिंग ॲक्टनुसार जागेच्या एकतृतीयांश भागामध्ये चित्रपटगृहाचे बांधकाम कायम ठेवून नूतनीकरण किंवा इतर व्यवसायासाठी बांधकाम करण्याची मुभा दिली आहे. या जाचक अटी अडीच लाखांवरील लोकसंख्या असलेल्या शहरासाठी शासनाने लागू केल्या आहेत. त्यामुळे अत्यंत तोट्यामध्ये असूनसुद्धा व्यवसाय बदलता येत नाही.

२५ टक्के प्रेक्षकांची अट 
शासनाने २ डिसेंबर २०२० रोजी चित्रपटगृहांबाबत नवा कायदा लागू केला. मात्र, चित्रपटगृहाच्या जागेमध्ये एकतृतीयांश चित्रपटगृह सुरूच ठेवण्याची अट यामध्ये कायम ठेवण्यात आली आहे. अशातच शहरामध्ये कोरोनाचा आकडा वाढल्याने स्थानिक प्रशासनाने ५० टक्के आसनक्षमतेची अट २५ टक्क्यांवर आणली आहे. 
- प्रमोद मुणोत,
संचालक, पंचशील सिनेमा व सदस्य, सेंट्रल सर्किट सिने असोसिएशन

अधिक माहितीसाठी - ...तर २६ फेब्रुवारीपासून किमान दहा दिवसांचा लॉकडाऊन

शासनाला उत्पन्न मिळेल
ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आज लोकांचे मनोरंजन होत आहे. यामुळे, सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृह कालबाह्य झाले आहेत. शासनाने आम्हाला नवा व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी द्यावी. शहरातील मध्य वस्तीमध्ये असणाऱ्या या जागांमध्ये इतर व्यवसाय सुरू केल्यास शासनाला मोठ्या प्रमाणात कर स्वरूपात उत्पन्न मिळेल आणि अनेकांना रोजगारसुद्धा उपलब्ध होऊ शकतो. 
- दीपक कुदळे,
माजी अध्यक्ष, सिनेमा ओनर्स ॲण्ड एक्झिबिटर्स असोसिएशन