‘सकाळ’ला दिलेल्या सदिच्छा भेटीत केंद्र, राज्य सरकारवर रविकांत तुपकरांनी मांडले रोखठोक मत

राजेश चरपे
Thursday, 3 December 2020

कापसाच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, खरं तर सरकारने दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला पाहिजे. कारण, त्यांच्याकडे साठवणूक क्षमता नाही. दुर्दैवाने असे घडताना दिसत नाही. व्यापारी शेतकऱ्यांचा कापूस चार ते साडेचार हजार रुपये भावाने विकत घेतात आणि नंतर तोच कापूस सीसीआयला ५,८०० रुपये भावाने विक्री करतात.

नागपूर : देशात तेल उत्पादकांची लॉबी शक्तिशाली आहे. सर्व प्रकारच्या तेलांमध्ये पाम तेलाची भेसळ मोठ्या प्रमाणात केली जाते. भेसळीच्या या व्यवसायाला अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकारचा पाठिंबा आहे. त्यामुळेच आत्मनिर्भर होण्याचा नारा देणाऱ्या सरकारमध्ये आपण तेलबियांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होऊ नाही शकलो. तेल उत्पादकांकडून केंद्र सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा जात असल्याचा खळबळजनक आरोप स्वाभिमानी पक्षाचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केला आहे.

दै. ‘सकाळ’ कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीत तुपकर यांनी शेतकऱ्यांच्या अनेक प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधले. तेलबिया निर्यातीमध्ये आपण आत्मनिर्भर का नाही होऊ शकलो, याची कारणे देताना ते म्हणाले, पाम तेलाच्या आयातीवर भरमसाठ सूट दिल्यामुळे भेसळ करण्यासाठी या तेलाचा वापर करणे व्यापाऱ्यांना सुलभ होत आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे.

सविस्तर वाचा - शेतजमिनीला मोल येताच नात्यात कटुता, एक स्वाक्षरी लाखोंची

कापसाच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, खरं तर सरकारने दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला पाहिजे. कारण, त्यांच्याकडे साठवणूक क्षमता नाही. दुर्दैवाने असे घडताना दिसत नाही. व्यापारी शेतकऱ्यांचा कापूस चार ते साडेचार हजार रुपये भावाने विकत घेतात आणि नंतर तोच कापूस सीसीआयला ५,८०० रुपये भावाने विक्री करतात.

यामुळे शेतकऱ्यांची प्रचंड लूट होत आहे. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे, यासाठी स्वाभिमानी संघटना आक्रमक झाली आहे. एकेकाळी कापसाच्या रुईला ६०,००० रुपये भाव मिळत होता. पण आता तो ४०,००० रुपयांवर आला आहे. याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कापूस ५,८०० रुपये, सोयाबीन ६,००० आणि तुरीला ६,००० रुपये भाव मिळणे आवश्यक आहे. शिवाय विदेशी तुरीच्या आयातीवरही नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. आपल्या देशात कापूस, सोयाबीन व तूर उत्पादक शेतकऱ्यांकडे कुणाचेही लक्ष नाही. नितीन गडकरी दूरदृष्टी असलेले नेते आहेत. केंद्रात त्यांच्या शब्दाला वजन आहे. म्हणूनच आम्ही त्यांची भेट घेतली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे तुपकर यांनी सांगितले.

क्लिक करा - अकोल्याच्या गल्ली बोळांत आढळली इतिहासातील सोनेरी पानं!

विधेयक मागे घ्या किंवा सुधारणा करा

कृषी विधेयकावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाबद्दल बोलताना तुपकर म्हणाले, हे विधेयक शेतकऱ्यांविरोधात असल्यामुळे आमचा या विधेयकाला विरोध आहे. सरकारने एकतर हे विधेयक मागे घ्यावे किंवा त्यात सुधारणा तरी कराव्यात, अशी आमची मागणी आहे. व्यापाऱ्याने फसवणूक केल्यास त्याच्यावर फौजदारी कारवाईची कसलीही तरतूद त्यात नाही. नैसर्गिक आपत्तीमध्येही केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कसलीही ठोस आर्थिक मदत केली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. 

विदर्भातील नेते दिशाहीन

विदर्भातील तरुण सध्या दिशाहीन झालेला आहे. त्याचवेळी विदर्भातील नेतेही दिशाहीन आहेत. आपआपल्या मतदार संघाच्या बाहेर त्यांना काहीच दिसत नाही. त्यामुळेच विदर्भातील शेती आणि तरुणांची अवस्था बिकट झालेली आहे. विदर्भ हे एकेकाळी शेतकरी चळवळीचे प्रेरणास्थान होते. सर्व मोठ्या चळवळींचा उगम विदर्भात झाला आहे. विदर्भवीर जांबुवंतराव धोटे व शरद जोशी यांनी देशाला हालवून सोडणाऱ्या चळवळी विदर्भात राबविल्याची आठवण तुपकर यांनी करून दिली.

संपादन - नीलेश डाखोरे 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Billions to the Center from oil producers