राज्य शासनाला दणका : अमरावती जिल्ह्यातील शाळांना तांदूळ वाटपावर स्थगिती

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 6 जून 2020

उच्च न्यायालयाने अमरावती जिल्हामध्ये तांदूळ वाटप प्रक्रियेवर तात्पूर्त्या स्थगितीचे आदेश दिले. त्यामुळे, राज्य शासनाला दणका बसला आहे.

नागपूर : अमरावती जिल्ह्यातील शाळांना तांदूळाचा पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांना अपात्र ठरविल्यामुळे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये धाव घेतली आहे. याबाबत नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्‍युरमेंट, प्रोसेसिंग ऍन्ड रिटेलिंग को-ऑपरेटिव्ह ऑफ इंडिया (एनएसीओएफ) आदी कंत्राटदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने अमरावती जिल्हामध्ये तांदूळ वाटप प्रक्रियेवर तात्पूर्त्या स्थगितीचे आदेश दिले. 

तसेच, राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे सचिव आणि इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून याचिकेवर 30 जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकेनुसार, एफसीआय गोदाम ते अमरावती जिल्ह्यातील शाळांपर्यंत तांदूळ पोहचवून देण्याच्या कंत्राटाकरिता निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र, युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर दिला नाही म्हणून याचिकाकर्त्याची निविदा नामंजूर करण्यात आली. हा निर्णय अवैध असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

वाचा हे घडले कसे : गच्चीवरील बागेतील भाज्या थेट किचनमध्ये

निविदा नोटीसमधील अटींमध्ये युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर सादर करण्याचा समावेश नव्हता. केवळ अन्नधान्य पुरवठ्यासंदर्भातील व 2017-2018 आणि 2018-19 या वर्षातील आर्थिक उलाढालीचे प्रमाणपत्र द्यायचे होते. त्या प्रमाणपत्रांसह निविदा सादर केली होती. त्यामुळे, निविदा नामंजूर करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, निविदेतील अटींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. परिणामी, त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. अक्षय नाईक व ऍड. यशराज किनखेडे यांनी कामकाज पाहिले. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Bump to state government : Postponement on distribution of rice to schools in Amravati district