जंगल वाचवून मिठागरावर घाला घालण्याचा राज्य सरकारचा डाव - चंद्रकांत पाटील

नागपूर - एका बाजूला जंगल वाचविणे आणि दुसऱ्या बाजूला मिठागरावर घाला घालण्याचा राज्य सरकारचा डाव आहे. कांजूर मार्गची जागा मिठागराची आहे. त्या जमिनीवर घाव घालून मेट्रो कारशेड बनविण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. पण, मिठागार संपविणे हा देखील पर्यावरणाला धोका आहे, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले. आज ते नागपूर दौऱ्यावर आहेत. यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते.

आरेला पर्याय म्हणून मेट्रो कारशेडसाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या कांजूरमार्गच्या जागेवर केंद्राने दावा केला आहे. ही जागा आपल्या मालकीची असून, ती मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची सूचना केंद्राने राज्याला केली आहे. त्यामुळे मेट्रो कारशेडच्या जागेवरून केंद्र विरुद्ध राज्य, असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. याबाबतच चंद्रकांत पाटलांनी नागपुरात प्रतिक्रिया दिली.  

हेही वाचा - 'जय-विरू'चं अनोख प्रेम! एक बैल हातपंपावर पाणी हापसतो, तर दुसरा पितो

दरम्यान, पुण्यातून मेधा कुलकर्णी यांना उमेदवारी देणार का? असा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. इतक्या लवकर निवडणूक घोषित होणं अपेक्षित नव्हतं. आम्ही निवडणूक आयोगाला त्या संदर्भात निवेदन दिले आहे. तसेच अद्यापही मतदारांची यादी आली नसल्याचेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यावर आक्षेपार्ह टीका करणाऱ्या समीर ठक्करबाबत राज्यसरकारची दंडुकेशाही सुरू असल्याचा आरोपही पाटलांनी यावेळी केली.

हेही वाचा - खुर्चीसाठी प्रवास 'खर्च'; स्थानिक गुन्हे शाखेच्या खुर्चीसाठी पोलिस निरीक्षकांत रंगणार...

काय आहे कांजूर मार्ग प्रकरण -
केंद्र सरकारने राज्याचे मुख्य सचिव संजय कु मार यांना पत्र पाठवले आहे. कांजूरमार्गची जागा मिठागराची असून, त्यावरील हक्क आम्ही सोडलेला नाही. 'एमएमआरडीए'ने यापूर्वीही या जागेवर प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र, तो फेटाळण्यात आला होता, याकडे या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. आता या जागेवर परस्पर कारशेड उभारले जात असून, ते चुकीचे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे मोठे नुकसान होणार आहे. याबाबत तातडीने हस्तक्षेप करीत 'एमएमआरडीए'ने सुरू के लेले कारशेड उभारणीचे काम थांबवावे. ही जागा 'एमएमआरडीए'ला हस्तांतरीत करण्याचा आदेश रद्द करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगावे, असे केंद्राकडून राज्याला आलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

संपादन - भाग्यश्री राऊत