RepublicDay 2020 : नेहरू-लियाकत कराराचा परिपाक म्हणजेच सीएए

अनिल यादव
शनिवार, 18 जानेवारी 2020

वास्तविक पाहता "मै सावरकर नाही, गांधी हूँ' सारखी भावनिक बडबड करण्यापेक्षा बेरोजगारी आणि महागाई या दोनच मुद्यांवर मोदी सरकारला घेरण्याची चांगली संधी कॉंग्रेस-राहुल-प्रियंका गांधी यांच्यापुढे चालून आली आहे. मात्र, हे दोघे बहीण-भाऊ या संधीचा फायदा घेण्याऐवजी सीएए आणि एनआरसी विरोधात रान उठवत आहेत ज्याचा काहीही फायदा होणार नाही. कारण, काहीही झाले तरी सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) मागे घेणार नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले आहे. 

नागपूर : देशाच्या काही भागात सध्या स्वातंत्र्याचे (आझादी) नारे अधूनमधून उमटत आहेत. सुधारित नागरिकत्व कायद्यासह एनआरसी आणि एनपीआरविरोधात सुरू असलेल्या या आंदोलनाने प्रारंभी हिंसक वळण घेतले होते. पण, उत्तर प्रदेश सरकारने कडक पावले उचलताच आणि न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आंदोलकांना महात्मा गांधी आठवायला लागले. आंदोलनाचे स्वरूप आणि व्याप्ती फार जास्त नसली तरी हे आंदोलनाने देश व्यापल्याचे भासवले जात आहे. 

अलीगड, जामिया इस्लामिया, जेएनयू, कोलकाता येथील जाधवपूर ही विद्यापीठे वगळता या आंदोलनाला अन्यत्र पाठिंबा नाही. जामियामध्ये तर आझादीचे नारे देताना महात्मा गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नावाचा आडोसा घेत "जिन्नाहवाली आझादी'चे नारेही दिले. देशाचे तुकडे करणाऱ्याच्या नावाने नारे दिले जात असतील तर बहुसंख्य समाज नाराज आणि संतप्त होतो हे ही सत्य आहे. "सीएएय'च्या नावाखाली जो धुडगूस घातला जात आहे, त्याचा अर्थ काय हे जनतेला कळत नाही असे नाही. 

सविस्तर वाचा - अशी कशी कमी होत नाही... मी करून दाखवतो, वाचा...

आज देशभरात केंद्रीय, राज्ये, अभिमत आणि खासगी मिळून एकूण 920 विद्यापीठे आहेत तर जिल्ह्यांची संख्या आहे 733! मग "सीएए' विरोधातील आंदोलन देशव्यापी कसे म्हणता येईल? याचाच अर्थ बहुसंख्य नागरिकांचा सुधारित नागरिकत्व कायदयासह एनआरसी आणि एनपीआरला पाठिंबा आहे. असे असले तरी या आंदोलनाचे महत्त्व कमी होत नाही. केवळ धर्माच्या आधारावर एखादा कायदा लागू करणेही चुकीचेच आहे. या कायद्याला विरोध झालाही नसता पण मुस्लिमांना वगळल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. 

Image may contain: 14 people, outdoor

आज आंदोलनात जे उतरले आहेत त्यापैकी बहुतेकांना आपण कशासाठी लढतो आहोत हेच पूर्णपणे उमगलेले नाही. सुधारित नागरिकत्व कायद्यासह एनआरसी आणि एनपीआर बाबत अजूनही भ्रमाचे वातावरण पसरलेले आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारलाही लोकांमधील हा भ्रम दूर करण्याची गरज वाटत नाही. जेवढा वेळ जनता सीएए, एनआरसी, एनपीआरच्या चक्रात गुरफटल्या जाईल तेवढे महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वाढती गरीबी, दारिद्रयता सारख्या ज्वलंत मुद्यावरून जनतेचे लक्ष विचलित होईल.

अधिक वाचा - व्यवसाय डिस्पोजल विक्रीचा अन्‌ कर्ज चार लाखांवर, मग रात्र गेली ओलीस... काय झाले असावे?

वास्तविक पाहता "मै सावरकर नाही, गांधी हूँ' सारखी भावनिक बडबड करण्यापेक्षा बेरोजगारी आणि महागाई या दोनच मुद्यांवर मोदी सरकारला घेरण्याची चांगली संधी कॉंग्रेस-राहुल-प्रियंका गांधी यांच्यापुढे चालून आली आहे. मात्र, हे दोघे बहीण-भाऊ या संधीचा फायदा घेण्याऐवजी सीएए आणि एनआरसी विरोधात रान उठवत आहेत ज्याचा काहीही फायदा होणार नाही. कारण, काहीही झाले तरी सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) मागे घेणार नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले आहे. 

सीएए का आला?

मोदी, शहांना वाटले म्हणून "सीएए' कायदा करण्यात आला असे नाही. या कायद्याला पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचेही पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्यात झालेल्या नेहरू-लियाकत कराराची पार्श्‍वभूमी आहे. मुसलमानांसाठी वेगळा पाकिस्तान अखंड भारतातून कोरून काढल्यानंतर खरे तर देशात धार्मिक प्रश्‍नच निर्माण व्हायला नको होते. फाळणी झाली तरी हिंदू-मुस्लिमांमधील झगडे सुरूच राहिले. खरे तर ज्या धार्मिक कारणासाठी एवढ्या सुखी, समृद्ध देशाचे तुकडे करून वाटोळे केले ते कारणही पूर्ण झाले नाही. वाटणी झाल्यावर ज्याचा त्याचा हिस्सा मिळणे गरजेचे होते पण तेही अधुरेच ठेवले. आसाम, त्रिपुरा, पूर्व पाकिस्तान, पंजाब, सिंध या भागात दंगली, जाळपोळ, लुटालुट सुरूच होती. त्यामुळे त्या-त्या भागातील जनतेचे प्राण, मालमत्ता, संपत्ती, संस्कृती, व्यक्तीगत सन्मान, पूजाविधी आणि अभिव्यक्ती आणि नैतिकता या अधिकारांचे रक्षण व्हावे म्हणून आठ एप्रिल 1950 रोजी अल्पसंख्यांक समुदायाचे अधिकार व सुरक्षा संदर्भात भारत आणि पाकिस्तान सरकार दरम्यान करार (नेहरू-लियाकत करार) या नावाने करार झाला. या करारात 7 कलमे आहेत. कराराचे पहिलेच कलम हा पूर्ण कराराचा गाभा आहे. दोन्ही देशातील बहुसंख्यांक (भारतातील हिंदू-शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्‍चन आणि पाकिस्तानातील मुस्लिम) समुदायांना जे मूलभूत अधिकार असतील ते अधिकार अल्पसंख्याकांना देण्याची हमी सरकार घेत असल्याचे करारात नमूद केले आहे.

काय झालं असावे ? - आठवडी बाजारासाठी ते गप्पा मारत निघाले आणि थरकाप उडाला, वाचा काय झाले...

पाकिस्तानने कराराची अंमलबजावणी केली नाही

हिंदू-मुस्लिमांची अदलाबदल आणि त्यांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी नेहरू-लियाकत करार अत्यंत महत्त्वाचा होता. पण, पाकिस्तानने कधीही हा करार पाळला नाही. उलटपक्षी भारताने संविधानाच्या मार्फत सर्वच नागरिकांना समान अधिकार देताना कराराची अंमलबजावणी केली. पाकिस्तानला मुस्लिम देश जाहीर करून पाक सरकारने कराराचा पहिला सुरूंग लावला. तर भारत आज धर्मनिरपेक्ष देश आहे. मात्र, कित्येक वर्ष पाकिस्तानातील हिंदूंना मतदानाचा अधिकार नव्हता. त्यांच्यासाठी विवाह, संपत्तीविषेयक कायदे नव्हते. हिंदूच्या धार्मिक अधिकारांचे, त्यांच्या देवदेवतांच्या रक्षणासाठीचे कोणतेही कायदे अजुनही पाकिस्तानात नाहीत. हिंदूंची सांस्कृतिक ओळख पूर्णपणे मिटली आहे. पाकिस्तानातील हिंदूंना पठाणी पोषाख आणि टोपी परिधान करावी लागते. सर्वांना उर्दू भाषा बंधनकारक केली आहे. गेल्या 70 वर्षात मारवाडी, कच्छी, डोगरी, सिंधी, पंजाबी, काश्‍मिरी भाषा लयास गेल्या आहेत. हिंदू, शीख, ख्रिश्‍चन आणि दलितांच्या मुलींचे अपहरण आणि जबरदस्तीने धर्मांतरण करून त्यांचे मुस्लिम युवकांसोबत निकाह करण्याच्या घटना पाकिस्तानात सतत घडत असतात. वरीलपैकी कोणत्या प्रकारचे अत्याचार आणि अन्याय भारतातील मुस्लिमांवर होत आहेत? पाकिस्तानने नेहरू-लियाकत करार न पाळल्यामुळे तेथील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्‍चन, पारशी समुदायातील लोकांना न्याय देण्यासाठी वर्तमान भाजप सरकारने नवीन सुधारीत नागरिकत्व कायदा आणला आहे. 

Image may contain: 36 people, people smiling, crowd and outdoor

काय आहे सुधारित नागरिकत्व कायदा?

भारताची फाळणी झाल्यानंतर 8 वर्षांनी नेहरू सरकारने देशातील नागरिकांसाठी 1955 रोजी नागरिकत्व कायदा केला. नेहरू-लियाकत कराराची पाकिस्तानने प्रामाणिकपणे अमलबजावणी न केल्याने मोदी सरकारने डिसेंबर 2019 मध्ये 1955 च्या कायद्‌यात दुरूस्ती केली. हा कायदा समजण्यास फारच किचकट आहे असे नाही. पण ज्यांना समजूनच घ्यायचे नाही त्यांना सरकार तरी काय करणार? कायद्यातील पहिला महत्वाचा मुद्‌दा म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशात हिंदू, शीख, बौध्द, पारशी, जैन, ख्रिश्‍चन या धर्मांतील नागरिकांवर धर्मांच्या आधारावर अन्याय, अत्याचार झाले तर अशा नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र, मुस्लीमांना वगळण्यात आले. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे हे तिन्ही शेजारी त्यांच्या संविधानानुसार मुस्लीम देश आहेत. आणि या तिन्ही देशातील अल्पसंख्यांक नागरिकांची काय अवस्था आहे हे कुणालाही सांगण्याची आवश्‍यकता नाही. सर्वाकाही आलबेल असते तर तेथील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्‍चन, पारशी भारतात पळून का आले असते. आपला देश सोडून कुणाला निर्वासित म्हणून जगणे आवडेल? अर्थात या कायद्यामुळे भारतातील मुस्लीमांना कुठलाही धोका नाही. 
दुसरा महत्वाचा भाग म्हणजे धार्मिक अत्याचार झाल्यामुळे 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात पळून आलेल्या, घुसलेल्या नागरिकानाच नागरिकत्व दिले जाईल. पूर्वी नागरिकत्व देण्याचा कालावधी हा 11 वर्षांचा होता जो आता 5 वर्षांचा करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे आसाम, मिझोराम, त्रिपूरा, मेघालय आणि "बेंगाल इस्टर्न फ्रंटियर रेग्यूलेशन-1873 अंतर्गंत "द इनर लाईन' परमिट लागू असलेल्या भागासाठी सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू नाही. त्यामुळे देशातील मुस्लीमांना या कायदयामुळे घाबरण्याची गरज नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: A combination of Contract between Nehru-Liyakat means CCA