एड्‌स नियंत्रण ठरतेय निष्फळ; तब्बल दीड हजार समुपदेशकांचे वेतन अडले

केवल जीवनतारे 
Wednesday, 2 December 2020

राज्यात नवीन एचआयव्हीबाधितांचा आलेख वाढत आहे. गर्भवती मातांची संख्या कमी होत आहे. मात्र, एचआयव्हीबाधितांसाठी आवश्यक उपचार थांबले आहेत. कोरोना काळात एआरटी सेंटरमध्ये शुकशुकाट होता.

नागपूर ः नॅकोच्या सौजन्याने महाराष्ट्र राज्य एड्‌स नियंत्रण संस्थेअंतर्गत राज्यातील जिल्हा स्तरावर एड्‌ससारख्या दुर्धर रोगावर नियंत्रणाचे उपक्रम स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून राबवले जातात. सव्वाशे स्वयंसेवी संघटनांच्या माध्यमातून सुमारे दीड हजार समुपदेशक-कर्मचारी ही सेवा देतात. मात्र, कोरोना काळात पाच महिन्यांपासून स्वयंसेवी संस्थांचे अनुदान मिळाले नाही. यामुळे समुपदेशक वेतनापासून वंचित आहेत.

राज्यात नवीन एचआयव्हीबाधितांचा आलेख वाढत आहे. गर्भवती मातांची संख्या कमी होत आहे. मात्र, एचआयव्हीबाधितांसाठी आवश्यक उपचार थांबले आहेत. कोरोना काळात एआरटी सेंटरमध्ये शुकशुकाट होता. दर दिवसाला पाच ते सहा नवीन एचआयव्हीबाधित आढळतात, अशी चर्चा मेडिकल वर्तुळात आहे. एआरटी सेंटर दरवर्षी २० हजारांवर एड्‌सग्रस्तांची नोंद होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

जाणून घ्या - धक्कादायक आकडेवारी! यवतमाळ जिल्ह्यात ११ महिन्यांत तब्बल २५० शेतकऱ्यांनी संपवली जीवनयात्रा

यामुळेच नागपूरसह राज्यातील काही मागास जिल्ह्यांत मोठ्या संख्येने एचआयव्हीबाधितांवरील उपचार तसेच नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेकडून (एमसॅक) नियुक्त सुमारे दीड हजार कर्मचारी १२४ स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने राज्यभरात प्रकल्प राबवितात. या संस्थांचे दीडशे कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचे आर्थिक अंदाजपत्रक आहे. 

त्याअंतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापक, समुपदेशक, शिपाई असे कर्मचारी नियुक्त करण्यात येतात. व्यवस्थापकाला सुमारे १५ हजार, समुपदेशकाला १२ हजार तर इतर कर्मचाऱ्यांना साडेसात हजार मासिक वेतन देण्यात येते. जूनमध्ये महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेकडून या कर्मचाऱ्यांचे चार महिन्यांचे वेतन दिले गेले. परंतु, त्यानंतर ऑगस्टपासून अद्याप वेतन मिळाले नाही. त्यामुळे सर्व कर्मचारी आर्थिक अडचणीत आहेत.

सुपदेशकांची संख्या रोडावली

१९९२ पासून देशात नॅको (नॅशनल एड्‌स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन)कडून एड्‌सवर काम करण्यास सुरुवात झाली. १९९६ मध्ये महाराष्ट्रात या विषयावर योजना राबविण्यात आल्या. महाराष्ट्र राज्य एड्‌स नियंत्रण संस्थेची स्थापना करण्यात आली. याअंतर्गत होत असलेल्या निरीक्षणातून सुमारे दोन लाखांवर एचआयव्हीबाधित राज्यात असल्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला होता. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या उपक्रमांतून एचआयव्हीच्या प्रसारावर नियंत्रण आले. 

अधिक वाचा - लॉकडाउनदरम्यान घरांमध्येही फिजिकल डिस्टन्सिंग, सोनोग्राफी चाचण्यांमध्ये घट 

एड्‌स नियंत्रणासाठी राज्यात पूर्वी १५४ संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांमध्ये सुमारे ३ हजारांवर समुपदेशक व इतर कर्मचारी कार्यरत होते. त्यांची उपजीविका संस्थेतून मिळणाऱ्या मिळकतीवर आहे. आता संस्थांची संख्या कमी झाली. यामुळे समुपदेशकांची संख्या कमी झाली आहे. एमसॅकचे प्रकल्प सहसंचालक डॉ. लोकेश गभणे यांनी वेतन रखडल्याचे मान्य केले. मात्र, काही महिन्यांचे वेतन दिले असून, काही संस्थांकडून अनुदानाचे अंकेक्षणाचा हिशेब मिळाला नसल्याने विलंब झाल्याचे ते म्हणाले.

संपादन - अथर्व महांकाळ 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Counselors regarding AIDS are not getting salaries