महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना दिसतील तिथे काळे फासू.. कोणी दिला हा गंभीर इशारा; वाचा  

नरेंद्र चोरे 
Friday, 28 August 2020

सामाजिक न्याय खात्यात धूळखात पडून असलेला हा प्रस्ताव महिनाभरात केंद्राला पाठवला न गेल्यास राज्यातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना व मंत्र्यांना दिसतील तिथे काळे फासण्याचा इशारा धोबी समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष विवेक ठाकरे यांनी दिला आहे.

नागपूर : राज्यातील धोबी समाजाला अनुसुचित जातीचे आरक्षण पुर्ववत लागू व्हावे म्हणून त्रुटी असलेल्या प्रस्तावाकडे राज्याचा सामाजिक न्याय विभाग गेल्या दहा महिन्यांपासून दुर्लक्ष करीत आहे. 

सामाजिक न्याय खात्यात धूळखात पडून असलेला हा प्रस्ताव महिनाभरात केंद्राला पाठवला न गेल्यास राज्यातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना व मंत्र्यांना दिसतील तिथे काळे फासण्याचा इशारा धोबी समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष विवेक ठाकरे यांनी दिला आहे.

एकदा वाचाच - नागपूरकरांनो सावधान! घराबाहेर जाणार असाल तर जरा थांबा.. 'ते' ठेऊन आहेत वाईट नजर

धोबी समाजाला हक्काच्या आरक्षणापासून राज्याचा सामाजिक न्याय विभाग वंचित ठेवत असल्याने महाराष्ट्र राज्य परीट धोबी सेवा मंडळाच्या वतीने संपूर्ण राज्यभर काळ्या फिती व काळे मास्क लावून काळे निवेदन देत, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा निषेध म्हणून आंदोलन करण्यात आले. राज्यातील धोबी समाजाला गेल्या २५-३० वर्षांपासून सामाजिक न्याय विभागाने हेतूपुरस्सर चालवलेल्या टाळाटाळीचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. 

त्यामुळे काळे आंदोलन करण्याची वेळ आल्याचे नमूद करत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांना दिलेल्या निषेध निवेदनात महिनाभरात मागणीची दखल घ्या, अन्यथा महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना काळे फासण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. 

क्लिक करा - आयुक्त मुंढेच्या बदलीसाठी कोणी केला समझोता?, वाचा सविस्तर

महाराष्ट्र राज्य परिट धोबी सेवा मंडळाचे प्रदेश महासचिव संजय भिलकर व विदर्भ अध्यक्ष मनीष वानखेडे यांच्या नेतृत्वात विभागाचे सहआयुक्त बाबासाहेब देशमुख यांना शिष्टमंडळ भेटून काळे निवेदन देण्यात आले. शिष्टमंडळात अरविंद क्षिरसागर, दीपक सौदागर, रमेश काळे, योगेश क्षिरसागर आदींचा समावेश होता.

संपादन - अथर्व महांकाळ 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Dhobi community will protest against Maharashtra government