जिल्हास्तरावर आराखडा अंतिम केल्यानंतर नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांच्या निधीवर अंतिम शिक्कामोर्तब होत असे. आघाडी सरकारनंतर फडणवीस सरकारच्या काळात सुद्धा हीच परंपरा होती.
नागपूर : उपराजधानीचे महत्त्व वाढविण्यासाठी विधिमंडळ सचिवालयाचे कक्ष सुरू करण्यात आले. मात्र, दुसरीकडे त्याचे अप्रत्यक्षरीत्या महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीबाबतची बैठक वित्तमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नागपूरला होत असे. यंदा ही बैठक नागपूरऐवजी मुंबईला होणार आहे. या त्यातीलच एक प्रकार असल्याची चर्चा प्रशासकीय गोटात रंगली असून, दुसरीकडे राजकीय दृष्टिकोनातूनही याकडे पाहिले जात आहे.
जिल्हास्तरावर आराखडा अंतिम केल्यानंतर नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांच्या निधीवर अंतिम शिक्कामोर्तब होत असे. आघाडी सरकारनंतर फडणवीस सरकारच्या काळात सुद्धा हीच परंपरा होती. नागपूरची मागणी जास्त असल्याने अनेकदा याचा निर्णय मुंबईत झाला आहे. परंतु यंदा ही परंपरा खंडित होणार आहे.
शेगाव,शिर्डी देवदर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांच्या गाडीला अपघात, दोघांचा मृत्यू, नऊ गंभीर
वित्तमंत्री अजित पवार यांनी यंदा सर्व जिल्ह्यांचा निधी मुंबईत अंतिम करण्याचे ठरविले असून, १० फेब्रुवारीला बैठक बोलावली आहे. विदर्भाला सापत्नपणाची वागणूक मिळत असल्याची भावना येथील नेत्यांनी बोलावून दाखविली आहे. ती भावना दूर करण्यासाठी विधिमंडळ सचिवालयाचे कक्ष सुरू येथे सुरू करण्यात आले. प्रत्येक मंत्र्यांनी महिन्यातून किमान एकदा येथे येण्याची सूचना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी केली असून त्याचे स्वागतही करण्यात आले.
त्यामुळे यंदा डीपीसी निधीची बैठक विधिमंडळाच्या कक्षात होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. परंतु वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अपेक्षांचा भंग केला. हा एकप्रकारे नागपूरचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका होत आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातीलच महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्या अधिवेशनाच्या वेळीच ते नागपूरला आले होते. त्यानंतर ते आलेच नाही. त्यांनी नागपूरपासून फारकत घेतल्याची चर्चा रंगली आहे. तर दुसरीकडे कॉंग्रेसचे महत्त्व कमी करण्यासाठी बैठक मुंबईला बोलावण्यात आल्याचीही चर्चा आहे.
संपादन : अतुल मांगे
