उद्योजकांनो! वीजबिल १२ ते १३ टक्क्यांनी वाढले, वीज सवलत बंद

योगेश बरवड
Saturday, 6 February 2021

कोरोनामुळे आधीच आर्थिक संकटांचा सामना करणाऱ्या उद्योगांपुढील अडचणी वीजबिल वाढल्याने अधिकच गंभीर ठरल्या आहेत. काष्टींग, प्लास्टिक, फर्नेससह अनेक उद्योगांमध्ये वीजवापर मोठ्या प्रमाणावर होतो.

नागपूर : विदर्भ, मराठवाड्यातील उद्योजकांना दिली जाणारी वीज शुल्कातील सवलत महावितरणने अचानक बंद केली आहे. या प्रकाराने विदर्भातील उद्योजकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. सवलत बंद झाल्याने आधीच संकटांचा सामना करणारे उद्योग बंद पडतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. 

हेही वाचा - मातृत्व अनुभवण्यापूर्वीच झाला बाळाचा मृत्यू, महिलेचं कृत्य पाहून उपस्थितांचेही पाणावले डोळे

नवीन उद्योग येऊन रोजगाराला चालना देण्याच्या दृष्टीने विदर्भ, मराठवाड्यातील उद्योगांना २०१३ ते २०१९ पर्यंत वीज शुल्कात माफीच्या सवलतीची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. त्यासाठी १२०० कोटीची तरतूदही अर्थसंकल्पात केली होती. नंतरच्या टप्प्यात या निर्णयाला आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानुसार २०२४ पर्यंत दोन्ही विभागातील उद्योजकांना वीज शुल्कात माफीची सवलत मिळणे अपेक्षित होते. गत महिन्यापर्यंत पाठविण्यात आलेल्या बिलात वीजसवलत मिळतही होती. पण, फेब्रुवारी महिन्यात पाठविण्यात आलेल्या बिलातून सवलत अचानक गायब करण्यात आली आहे. यामुळे बिलांवरील देय रकमेचा आकडा १२ ते १३ टक्क्यांनी फुगला असल्याने उद्योजक वर्गात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. 

हेही वाचा - आता प्रदेशाध्यक्षपदही विदर्भालाच, काँग्रेसचा 'हात' विदर्भाच्याच डोक्यावर का? वाचा स्पेशल...

कोरोनामुळे आधीच आर्थिक संकटांचा सामना करणाऱ्या उद्योगांपुढील अडचणी वीजबिल वाढल्याने अधिकच गंभीर ठरल्या आहेत. काष्टींग, प्लास्टिक, फर्नेससह अनेक उद्योगांमध्ये वीजवापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. वीज सवलतीमुळे या उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला होता. उद्योगांमध्ये दिवसेंदिवस निर्माण होत असलेल्या स्पर्धेत विदर्भ-मराठवाड्यातील उद्योग टिकून राहावेत, यासाठी सवलत आवश्यक असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. तर, वीज शुल्कात सवलतीसाठी सरकारकडून निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. पण, यंदा सरकारने ती केली नसल्याने सवलत देणे शक्य नसल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले. 

हेही वाचा - Success Story: अवघ्या अर्ध्या एकराच्या नर्सरीतुन केला सात एकरावर विस्तार; वार्षिक...
 
७.५ टक्के दराने शुल्क आकारणी -
महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या प्रशुल्क अनुसूचीनुसार वर्गीकृत केलेल्या दराने वापर आकारावर किंवा वापरलेल्या ऊर्जेच्या युनिटवर विद्युत शुल्क आकारले जाते. पूर्वी उद्योगांकडून ९.३० टक्के दराने शुल्क आकारणी व्हायची. विदर्भ, मराठवाड्यातील उद्योगांना सवलत देण्यासाठी शासनावर वार्षिक ६०० कोटींचा भार पडत होता. जून २०२० मध्ये राज्यातील उद्योगांसाठी हे शुल्क ७.५ टक्के करण्यात आले. या निर्णयामुळे दरवर्षी ४४०.४६ कोटींची तूट निर्माण होणार आहे. 

उद्योगांमधील स्पर्धा लक्षात घेता विदर्भातील उद्योगांना वीज सवलतीची गरज आहे. टाळेबंदीमुळे संकटात सापडलेल्या अनेक उद्योगांसमोरील अडचणी आणखीच वाढणार आहेत. बरेच उद्योग बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
- प्रदीप खंडेलवाल, अध्यक्ष, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: electric discount stop to industries in nagpur