esakal | Exclusive : कृषी कायद्यांवरील 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा'बाबत काय आहे शेतकऱ्यांची भूमिका, सांगतात शेतकरी नेते राकेश टिकैत
sakal

बोलून बातमी शोधा

farmers leader rakesh tikait reaction on agriculture act in nagpur

दिवंगत शेतकरी नेते चौधरी महेंद्रसिंह यांचे पुत्र आणि शेतकरी आंदोलनातील नेते राकेश टिकैत हे आज नागपूर दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्याशी 'ई-सकाळ'ने विशेष संवाद साधला.  

Exclusive : कृषी कायद्यांवरील 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा'बाबत काय आहे शेतकऱ्यांची भूमिका, सांगतात शेतकरी नेते राकेश टिकैत

sakal_logo
By
भाग्यश्री राऊत

नागपूर : 'सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. या कायद्यांबाबत समिती स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, त्या समितीमध्ये आम्ही जाणार नाही. ती समिती काय निर्णय देणार आहे, ते आम्हाला माहिती आहे. कायदे रद्द झाल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही. कायदे वापसी नाही, तर घरवापसी नाही,' असे मुझफ्पूरमधील दिवंगत शेतकरी नेते चौधरी महेंद्रसिंह यांचे पुत्र चौधरी राकेश टिकैत म्हणाले. आज त्यांच्यासोबत 'ई-सकाळ'ने विशेष संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. 

कृषी कायद्यांमध्ये एमएसपीचा समावेश नाही. एमएसपीचा कायदा बनवायला पाहिजे. त्यामध्ये कुठलाही लहान-मोठा व्यापारी असेल तरी एमएसपीच्या दरापेक्षा कमी दरात खरेदी करणार नाही, असा उल्लेख असावा. ज्याप्रमाणे बिहारमध्ये एमएसपी पत्ता कट केला, त्याप्रमाणेच संपूर्ण देशात सरकार एमएसपी नष्ट करण्याचा सरकारचा डाव आहे, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली. 

हेही वाचा - १८ वर्ष होवूनही झालं नाही बाळ, पती घरी येताच पत्नी मोठ्यानं किंचाळली अन् घडला थरार

शेतकरी हमीभावाचा कायदा आणण्यास का कचरते? -
शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020 हा पहिला कायदा आहे. यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री, कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे, मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे, एकंदरीत शेतकऱ्यांच्या लाभासाठी हा कायदा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, यावर चौधरी राकेशसिंह यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. यामुळे बाजार समित्या नष्ट होऊन मोठ्या कंपन्यांना लाभ होईल. तसेच मध्यस्थी, आडते, दलाल हे आपल्याच गरीब जनतेपैकी एक आहेत, एका मोठ्या कंपनीसाठी त्यांच्या पोटावर पाय पडेल. तसेच किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी)ची यंत्रणा यामुळे नष्ट केली जाईल. या कायद्यांमध्ये हमीभावासंबंधात एक ओळही नमूद नाही. व्यापारी हिताचे तीन कायदे केले तर मग शेतकरी हिताचा हमीभावाचा कायदा करण्यास सरकार का कचरते? ज्याला देशात व्यापार करावयाचा आहे, हमीभावापेक्षा कमी दरात तो खरेदी करणारच नाही, असे धोरण का आणले जात नाही, असे राकेशसिंह म्हणाले.

हेही वाचा -  काळोखात कुत्रासदृश्य प्राणी दिसल्यानं मारली काठी, समोर येताच वाचवा-वाचवा ओरडली

बड्या कंपन्या आकारतील मनसोक्त टॅक्स : 
दुसरा कायदा म्हणजे, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020. यामध्ये आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेत्यांसोबत शेतकऱ्यांना करार करता येईल. तसेच मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात, असे या कायद्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, आपआपसात देवाण-घेवाण करून लाभ होईल तितका लाभ या बड्या कंपन्या देणार नाहीत. त्यातही आम्ही त्यांच्यासोबत करार केला, तर ते माल खरेदी करताना भरमसाठ टॅक्स आकारतील. त्यामुळे हा कायदा देखील शेतकऱ्यांसाठी धोकादायक आहे, असे ते म्हणाले.

हेही वाचा - स्वदेशी लस नको रे बाबा! कोव्हॅक्सिनऐवजी कोव्हिशिल्ड लसीची मागणी; अनेक डॉक्टरांचा नकार

तीन महिने स्वस्त, उर्वरीत महिन्यात मार्केट चढ्या दराने :
तिसरा कायदा म्हणजे, अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020 आहे. यामध्ये अनेक कृषीउत्पादने यामधून वगळण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. शेतकऱ्यांचा त्यावरच आक्षेप आहे. अनेक ठिकाणी वेगवेगळे उत्पादन घेतले जाते. कुठे हरभरा, कुठे गहू, तर कुठे तांदळांचे उत्पादन घेतले जाते. या सर्व मालाची एमएसपीपेक्षा कमी दराने खरेदी केली जाईल. गोदामात मालाची साठवणूक करतील. मार्केटमधील दर बड्या कंपन्या ठरवतील. शेतकरी माल विकतो. मात्र, तो बाजारातून अनेक जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करत असतो. मात्र, अशावेळी या मोठ्या कंपन्या बाजारातील प्रत्येक गोष्टींचे दर वाढवतील. मालाची साठवणूक करतील. तसेच तीन महिने मार्केट स्वस्त राहील. मात्र, उर्वरीत काळात मार्केटमधील दर चढा ठेवतील. यासाठीच या कंपन्यांना शेती व्यवसायात आणण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा ते म्हणाले.

हेही वाचा - पालकांनो! 'RTE'साठी उरला शेवटचा दिवस, राज्यात तब्बल २९ हजार ४७३ जागा रिक्त

कामगारांचे शोषण - 
नव्या कृषी कायद्यामुळे जो मजूर होता, त्याला नष्ट करण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. मोठ्या कंपन्या येतील त्या कामगारांचे शोषण करतील. या कामगार वर्गाचे शोषण थांबवायचे असेल, तर शेतकरी कायदे रद्द करणे हा एकमेव उपाय असल्याचे राकेशसिंह म्हणाले. 

तब्बल ५२ तास चर्चा होऊन तोडगा नाही -
आज आंदोलनाचा ५४ वा दिवस आहे. आतापर्यंत  तब्बल ५२ तास सरकारसोबत चर्चा झाली. मात्र, अद्याप तोडगा निघाला नाही. आता फक्त शेतकरी आणि सरकारची समिती बसूनच या आंदोलनावर तोडगा काढू शकणार आहे. ही बाब आमच्यासाठी दिलासादायक आहे. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत या बैठक किंवा चर्चेतील सर्वच सकारात्मक मुद्दे जात नाहीत, अशी आम्हाला शंका आहे. 

एमएसपीमध्ये नवीन कृषी उत्पादनांचा समावेश -
सरकारने हे सर्व कायदे रद्द करून एमएसपीचा कायदा आणायला पाहिजे. यामध्ये कांदा, बटाटा, दूध यांसह नवीन कृषी उत्पादनांचा समावेश करायला पाहिजे. त्यामुळे या मालाची साठवणूक होणार नाही. तसेच शेतकऱ्यांचा माल एमएसपीच्या दरानेच घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले.