स्वच्छता शुल्काची फाइल आयुक्तांकडे, सभागृहात येणार विषय

नागपूर : शहरात घराघरातून गोळा करण्यात येणाऱ्या कचऱ्यासाठी प्रति महिना 60 रुपये शुल्क वसूल करण्याचे मागील सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, यात संभ्रम असल्याच्या कारणावरून ही फाइल आयुक्तांकडे पाठविण्याचे निर्देश आरोग्य समिती सभापती वीरेंद्र कुकरेजा यांनी आज दिले.
आरोग्य समितीची बैठक आज मनपा मुख्यालयात पार पडली.

अवश्य वाचा - रात्रीच्या अंधारात ते भेटले आणि....

बैठकीत आरोग्य समिती सभापती वीरेंद्र कुकरेजा यांच्यासह विशेष आमंत्रित सदस्य प्रफुल्ल गुडधे, समिती सदस्य लहुकुमार बेहते, कमलेश चौधरी, संजय बुर्रेवार, सदस्या लीला हाथीबेड, विशाखा बांते, सरिता कावरे, आशा उईके, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, आरोग्य उपसंचालक डॉ. भावना सोनकुसळे, आरोग्य अधिकारी (स्वच्छता) डॉ. प्रदीप दासरवार, पशुचिकित्सक अधिकारी डॉ. गजेंद्र महल्ले, हत्तीरोग अधिकारी जयश्री थोटे, सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय जोशी आदी उपस्थित होते. मनपातर्फे घराघरांतून गोळा करण्यात येणाऱ्या कचऱ्यासाठी मनपातर्फे 60 रुपये प्रति महिना स्वच्छता शुल्क आकारले जाते. याबाबत संभ्रम असल्याबाबत नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी नोटीस पाठविले होते. या विषयासंदर्भात मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे हा विषय वर्ग करून त्यावर त्यांचा अभिप्राय घेण्यात येईल, असे आरोग्य समिती सभापती वीरेंद्र कुकरेजा यांनी सांगितले. यानंतर समितीकडून सदर विषय सभागृहामध्ये सादर केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शहरातील कचरा संकलन आणि व्यवस्थापनाकरिता नियुक्त एजी एन्व्हायरो व बीव्हीज या कंपन्यांमध्ये नियुक्त सफाई कर्मचारी व ऐवजदारांच्या वेतनाबाबत अनेक संभ्रम आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या कुशल, अर्धकुशल, अकुशल कामगार या वर्गवारीनुसार दोन्ही एजन्सींकडून वेतन दिले जाते. मात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या स्वरूपानुसार वेतन दिले जात नसल्याची तक्रार असून मनपाकरिता काम करणाऱ्या सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही कुकरेजा यांनी दिले. मनपाद्वारे यापूर्वी नियुक्त एजन्सी कनक रिसोर्स मॅनेजमेंटकडून दिल्या जाणाऱ्या वेतनापेक्षा नवीन एजन्सीकडून सफाई कर्मचाऱ्यांना जास्त वेतन देण्याचे आधीच निर्धारित करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात नवीन एजन्सीकडून त्या तुलनेत वेतन दिले जात नसल्याची तक्रार प्रफुल्ल गुडधे यांनी केली. मनपाच्या अधिकृत 16 दहनघाटांप्रमाणेच इतर चार दहनघाटांवर 15 फेब्रुवारीपर्यंत सुविधा पुरवा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

आयुक्तांनी फेकल्या पत्रिका

ेकेटीनगरमध्ये महापालिकेच्या आरोग्य केंद्राच्या उद्‌घाटनाच्या निमंत्रण पत्रिकेत महापौरासह इतर पदाधिकाऱ्यांच्या नावांना प्राधान्य देण्यात आले. नियमाप्रमाणे महापौरांच्या समकक्ष आयुक्तांचे नाव गरजेचे आहे. मात्र, पत्रिकेत आयुक्तांचे नाव सर्वांत खाली असल्याचे सूत्राने नमूद केले. ही पत्रिका आयुक्तांना दाखविण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी पत्रिकेवर आक्षेप घेत त्या फेकल्याचे सूत्राने नमूद केले.