अखेर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर जप्ती कारवाई, मालमत्ता शासना जमा

नागपूर : १३ कोटी ८९ लाख रुपये थकविल्याप्रकरणी शुक्रवारी तलावजवळील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर (मर्यादित) आज सोमवारी कारवाई करण्यात आली. बँकेची मालमत्ता शासन जमा करण्यात आली असून बँकेचे व्यवहार सुरू राहणार आहेत.

हेही वाचा - खुनाच्या घटनेनं हादरली उपराजधानी: उपमुख्यमंत्री जाताच कुख्यात गुंडाचा दगडानं ठेचून खून 

भंडारा येथील वैनगंगा सहकारी साखर कारखान्यावर कर्ज असल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित या बँकेने कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केली. त्यानंतर २०१० मध्ये त्याचा लिलाव केला. त्यावेळी १४ कोटीत विक्री झाली. कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांनी पगार, पीएफ व इतर रक्कम देण्यासाठी भंडाराच्या औद्यागिक न्यायालयात दाद मागितली. औद्यागिक न्यायालयाने १३ कोटी ८९ लाख ८४ हजार ३३४ रुपये कामगारांचे देण्याचे आदेश बँकेला दिले. या आदेशाच्या विरोधात बँकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश योग्य ठरविला. त्यामुळे याच्या विरोधात बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

हेही वाचा - ब्रेकिंग: नागपूरच्या वाडीजवळ भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी अडवला...

सर्वोच्च न्यायालयानेही डिसेंबर २०१९ ला कामगारांच्या बाजूने निर्णच दिला. परंतु, बँकेकडून रक्कम कामगारांना मिळाली नाही. बँकेची मालमत्ता नागपूरमध्ये असल्याने भंडारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी नागपूर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रकरण वर्ग केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशाप्रमाणे तहसीलदार यांनी बँकेची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश काढले. बँकेची इमारत, फर्निचर, मशनरी व इतर जंगम साहित्य जप्त करण्यात येणार होती. परंतु, ही कारवाई तीन ते चार वेळा स्थगित करण्यात आली होती. कारवाई न होता समेट घडून येण्याची शक्यताही वर्तवली जात होती. परंतु, जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानंतर सोमवारी बँकेविरुद्ध कारवाई करीत बँकेची मालमत्ता शासन जमा करण्यात आली.