नागपूर मनपाचा अर्थसंकल्प यंदा औपचारिकताच ठरणार; आचारसंहितेने दुष्काळात तेरावा महिना 

राजेश प्रायकर 
Friday, 20 November 2020

महापालिकेच्या गेल्या दोन दशकांच्या काळात प्रथमच मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात घट करण्यात आली. एवढेच नव्हे यंदा अपेक्षित उत्पन्नाबाबतही अति आत्मविश्वास दाखविण्याऐवजी कोरोनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी २७३१ कोटींचा अर्थसंकल्प ऑक्टोबरमध्ये सादर केला.

नागपूर ः स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी ऑक्टोबरमध्ये महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर केला. कोरोनामुळे आधीच विलंबाने सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीचे नोटीफिकेशन आयुक्तांनी काढले. परंतु पदवीधर मतदार संघाच्या आचारसंहितेमुळे अंमलबजावणी एक महिना विलंबाने होणार आहे. अर्थात अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी डिसेंबर व जानेवारी असे दोनच महिने मिळणार असून २७३१ कोटींची कामे कशी करणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकूणच यंदाचा झलके यांचा अर्थसंकल्प महापालिकेसाठी केवळ औपचारिकताच ठरल्याचे चित्र आहे.

महापालिकेच्या गेल्या दोन दशकांच्या काळात प्रथमच मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात घट करण्यात आली. एवढेच नव्हे यंदा अपेक्षित उत्पन्नाबाबतही अति आत्मविश्वास दाखविण्याऐवजी कोरोनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी २७३१ कोटींचा अर्थसंकल्प ऑक्टोबरमध्ये सादर केला.

सविस्तर वाचा - दुर्दैवी! फराळाचे पदार्थ करताना अचानक घरात पसरला धूर आणि क्षणाधार्त संसाराची झाली राखरांगोळी

 दरवर्षी जूनमध्ये सादर करण्यात येत असलेला अर्थसंकल्प यंदा कोरोनामुळे चार महिने विलंबाने सभागृहात सादर करण्यात आला. दोन नोव्हेंबरला अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत आयुक्तांनी नोटीफिकेशन काढले. अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीचे नोटीफिकेशन निघाल्यानंतर एका दिवसाने अर्थात तीन नोव्हेंबरला पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. 

आचारसंहिता डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सुरू होईल. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आयुक्त २०२१-२२ या वर्षाचा तर २०२०-२१ या वर्षाचा सुधारित अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यामुळे यंदा झलके यांच्या अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी दोन महिन्यांपेक्षाही कमी कालावधी मिळणार आहे. 

या दोन महिन्यांत झलके यांच्या अर्थसंकल्पातील योजना, उपक्रम तसेच विकास कामांची अंमलबजावणी कशी होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एवढेच नव्हे राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा अपवाद सोडला तर इतर उत्पन्नालाही फटका बसणार आहे.

जाणून घ्या - दुर्दैवी! शेतात कामासाठी गेला शेतकरी; सापाने तब्बल तीन वेळा दंश केल्याने गेला जीव

झलकेंना पुन्हा संधीची चर्चा

मार्चपासून कोरोनाचे शहरात आगमन झाले. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करण्यास विलंब झालाच, शिवाय मागील वर्षीच्या तुलनेत अर्थसंकल्पाच्या आकड्यातही घट झाली. आता अंमलबजावणीचाही बोजवारा उडाला. स्थायी समिती अध्यक्षांकडून शहरासाठी काहीतरी वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला जातो. झलके यांना तशी संधी मिळाली नाही. त्यामुळे पुढील स्थायी समिती अध्यक्ष म्हणून झलके कायम राहतील, अशी चर्चा रंगली आहे. यापूर्वी महापौर संदीप जोशी २०१०-११, २०११-१२ अशी सलग दोन वर्षे स्थायी समिती अध्यक्ष होते. 

संपादन - अथर्व महांकाळ 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Financial budget of Nagpur NMC would be just formality this year