नागपूर जिल्ह्यातील 410 बंदीवान कारागृहाबाहेर... वाचा कारण

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 15 जून 2020

सर्वोच्च न्यायालयाने याकरिता राज्यस्तरावर उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यास सांगितले. त्यानुसार, राज्यात उच्चाधिकार समिती स्थापन झाली असून त्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार योजना तयार केली आहे. योजनेमध्ये बसणाऱ्या बंदिवानांना तात्पुरत्या जामिनावर सोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

नागपूर : कोरोनावर प्रतिबंध म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने 7 वर्षे व त्यापेक्षा कमी कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या बंदीवानांना जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, विविध कलमानुसार गुन्ह्यांचे खटले सुरु असलेल्या नागपूर जिल्ह्यातील आजवर 410 बंदिवानांना 45 दिवसाकरिता तात्पुरत्या जामिनावर सोडण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत, अशी माहिती नागपूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव अभिजित देशमुख यांनी दिली.

सर्व बंदिवान नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात बंद आहेत. देशातील बहुतेक कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त बंदिवान आहेत. त्यामुळे, सोशल डिस्टन्सिंग व अन्य आवश्‍यक उपाययोजना करणे कठीण होत आहे. अशा परिस्थितीत कारागृहात कोरोना शिरण्याची भीती आहे. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने 7 वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या अन्‌ गुन्ह्यांचे खटले सुरू असलेल्या बंदिवानांना वैयक्तिक बंधपत्र घेऊन तात्पुरत्या जामिनावर सोडण्याचे निर्देश दिले.

वाचा : सुशांतला होता हा त्रास... नियमित घ्यायचा टॅबलेट्‌स

सर्वोच्च न्यायालयाने याकरिता राज्यस्तरावर उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यास सांगितले. त्यानुसार, राज्यात उच्चाधिकार समिती स्थापन झाली असून त्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार योजना तयार केली आहे. योजनेमध्ये बसणाऱ्या बंदिवानांना तात्पुरत्या जामिनावर सोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने प्रलंबित खटले तपासून बंदिवानांना तात्पुरत्या जामिनावर सोडण्यासाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज दाखल केले होते. ते अर्ज मंजूर करून बंदिवानांना सोडण्याचे आदेश जारी करण्यात आले.

परिस्थितीनुसार मिळणार मुदतवाढ 
45 दिवसांच्या जामिनावर सोडण्यात आलेल्या बंदिवानांना कोरोनाच्या प्रादुर्भावानुसार तीस-तीस दिवसांची मुदतवाढ मिळणार आहे. जामिनाची मुदत संपल्यानंतर त्यांना संबंधीत पोलीस ठाण्यामध्ये हजेरी लावून मुदत वाढवून घ्यावी लागणार आहे. परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत हे बंदीवानांना जामिनामध्ये मुदतवाढ मिळेल. याबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीने 11 मे रोजी सूचना जारी केल्या आहेत. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: four hundred prisoners out of prison