झिरो माईलची देखभाल कोण करणार? मेट्रोसह जिल्हाधिकाऱ्यांना उत्तर सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

मंगेश गोमासे
Thursday, 8 October 2020

देशाच्या हृदयस्थानी असलेल्या सीताबर्डी परिसरातील झिरो माईलची दुर्दशा झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाने १८ ऑक्टोबर २0१९ रोजी दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.

नागपूर : ३८ व्या अधिसूचनेनुसार ऐतिहासिक झिरो माईल स्थळ हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते. मेट्रो व जिल्हाधिकारी यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी करावी. तसेच, झिरो माईलची देखभाल कोण करणार यासंदर्भातदेखील उत्तर द्यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी मेट्रो व  जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. दरम्यान, मेट्रो देखभाल व साफसफाई करू शकत नसेल तर ही जबाबदारी राज्य शासनाने घ्यावी, असेही आदेशामध्ये नमूद करीत ऐतिहासिक झिरो माईलसंदर्भात हेरिटेजअंतर्गत तत्काळ विशेष नियमावली तयार करावी, असेही आदेश देण्यात आले. 

हेही वाचा - हाकलल्यानंतरही सतत रुग्णालयात यायचा श्वान; सत्य आले समोर

देशाच्या हृदयस्थानी असलेल्या सीताबर्डी परिसरातील झिरो माईलची दुर्दशा झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाने १८ ऑक्टोबर २0१९ रोजी दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेनुसार, वाहतूक विभागाच्या पोलिस उपायुक्तांना न्यायालयाने भारतीय विद्या भवनपर्यंतचा मार्ग बंद करण्याबाबत सूचना मागविल्या होत्या. त्यांनी यासंदर्भात मत घेण्यासाठी व्हीएनआयटीला प्रस्ताव पाठविला होता. त्यानुसार, व्हीएनआयटीच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल वाहतूक पोलिस उपायुक्तांनी सादर केला. या अहवालानुसार भारतीय विद्याभवनपर्यंतचा रस्ता बंद करता येणार नाही. रस्ता बंद केल्यास वाहतुकीचा मोठा खोळंबा होईल, असेही अभियंत्याने आपल्या सीलबंद अहवालात म्हटले आहे. न्यायालयीन मित्र अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल २३ ऑक्टोबरपर्यंत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर करणार आहे. 

हेही वाचा - निरोपाच्या पावसाचा जोरदार दणका, विदर्भात आणखी चार दिवस इशारा

अतिरिक्त सरकारी वकील ए. एस. फुलझेले यांनी सुनावणी दरम्यान न्यायालयाला माहिती दिली की, झिरो माईलची जागा मेट्रोला देखभाल करण्यासाठी देण्यात आली आहे. पी. एस. आहुजा यांनी दाखल केलेल्या मध्यस्थी अर्जात झिरो माईल परिसराची हेरिटेज समितीने पाहणी करावी. तसेच, झिरो माईलची अगोदर सीमा ठरवण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती उच्च न्यायालयाला केली आहे. न्यायालय मित्र म्हणून अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल, मेट्रोतर्फे अ‍ॅड. एस. के. मिश्रा, मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट, सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील ए. एस. फुलझेले यांनी बाजू मांडली. याप्रकरणी न्यायमूर्ती रवि देशपांडे आणि न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

संपादन - भाग्यश्री राऊत


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: high court asked to metro and collector about development of zero mile in nagpur