जात पडताळणी समितीला उच्च न्यायालयाची नोटीस

नागपूर : अमरावती अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दाव्यावर निर्णय देताना जुन्या व महत्त्वाच्या कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या यवतमाळ डेपोतील सहायक कर्मचारी दीपक सोरते यांनी केला आहे. त्यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने याचिकेतील मुद्दे लक्षात घेता पडताळणी समिती व इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

अवश्य वाचा - तुकाराम मुंडेंचा दणका; मनपा कर्मचा-याला केले बडतर्फ

याचिकाकर्त्यानुसार, सोरते यांची 8 मे 1995 रोजी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून हेल्परपदी नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर त्यांना सहायकपदी बढती देण्यात आली. दरम्यान, त्यांचा जात वैधता प्रमाणपत्राचा दावा पडताळणी समितीकडे सादर करण्यात आला. समितीने 24 सप्टेंबर 217 रोजी तो दावा खारीज केला. त्या निर्णयावर सोरते यांचा आक्षेप आहे. त्यानुळे समितीचा निर्णय अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावा व अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याचे समितीला निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती सोरते यांनी न्यायालयाला केली आहे. न्यायालयाने पुढील तारखेपर्यंत सोरते यांच्या सेवेला संरक्षण प्रदान केले. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. शैलेश नारनवरे यांनी कामकाज पाहिले. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.